हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो, OPS बहाली, महिलाओं को दो हजार रुपये देने समेत किए कई वादे

कांग्रेस का घोषणापत्र
घोषणापत्र जारी करते कांग्रेस नेता।

आरयू वेब टीम। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को 40 पन्नों का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे चंडीगढ़ में चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जारी किया। इस मेनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया है कि ओपीएस बहाली, महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को 25 लाख रुपये तक फ्री इलाज समेत कई वादे भी किए हैं।

घोषणापत्र में कांग्रेस ने वादा किया कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने दो हजार रुपये आएंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने का वादा किया है। साथ ही वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सरकार बनने पर चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक निशुल्क इलाज के लिए कैश लैस बीमा योजना लागू करेगी और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को हर साल फ्री चेकअप होगा।

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साथ ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि हरियाणा में किसान आयोग का गठन किया जाएगा। एमएसपी की गारंटी के कानून बनाए जाएंगे। किसानों की सिंचाई के लिए एसवाईएल से पानी दिलाने का भी वादा किया है। साथ ही महिला किसानों को विशेष सुविधा देने का भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है।

दिव्यांगों के लिए बनाएंगे अलग बोर्ड

दिव्यांगों के लिए प्रदेश में अलग बोर्ड बनाने का कांग्रेस ने वादा किया है और सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को नौकरी देने का भी वादा किया है। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से कुरुक्षेत्र जिले में एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। वहीं सिंख समुदाय लोगों के लिए गुरुद्वारा सिंख प्रबंधक कमेटी के चुनाव कराने की घोषणा की है।

घोषणापत्र के मुख्य वादे

सतलुज-यमुना लिंक (एसवाइएल) नहर से पानी लेने का वादा पार्टी ने किया है।

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात इसमें कही गई है।

युवाओं को रोजगार देने का वादा कांग्रेस ने किया है।

किसान आयोग का गठन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की बात इसमें है।

एक विभाग का गठन किया जाएगा जो सुनिश्चित करेगा कि बड़े पैमाने पर युवाओं का पलायन कैसे रोका जाए।

वंचितों को सौ वर्ग गज का प्लॉट सुनिश्चित किया जाएगा।

अल्पसंख्यक आयोग के गठन की बात घोषणा पत्र में की गई।

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