आरयू वेब टीम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर कई बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लाखों करोड़ रुपये के प्रोजेक्टस दूसरे राज्यों को दे दिए गए हैं। इस दौरान धारावी परियोजना समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बात की है।
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राहुल गांधी ने आज मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वर्तमान सरकार द्वारा ‘फॉक्सकॉन’, ‘एयरबस’ जैसी सात लाख करोड़ रुपये की बड़ी परियोजनाएं गुजरात में ट्रांसफर कर दी गईं। इसके कारण महाराष्ट्र के युवाओं की नौकरियां छिन गई। आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों , बेरोजगारों की मदद हो। राज्य के लिए महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं।
…विचारधारा के बीच की लड़ाई
साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती को भी निशाने पर लेते हुए धारावी पुनर्विकास योजना पर कहा कि धारावी की भूमि वहां रहने वाले लोगों की है। पूरी राजनीतिक मशीनरी एक व्यक्ति (गौतम अडानी) की मदद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इतना ही नहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कुछ अरबपतियों और गरीबों की विचारधारा के बीच की लड़ाई है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उन्हें मिले। करीब एक लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को देने की तैयारी है।
सेफ है अडानी, नुकसान जनता का
इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा हटा देंगे। जाति जनगणना हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और हम इसे करेंगे। यह हमारा केंद्रीय स्तंभ है। वहीं “पीएम नरेंद्र मोदी का स्लोगन एक हैं तो सेफ हैं के जवाब में राहुल ने कहा एक कौन हैं, सेफ कौन हैं और सेफ किसका है? आगे कहा कि एक नरेंद्र मोदी, अडानी, अमित शाह हैं और सेफ अडानी हैं। वहीं, इसमें नुकसान महाराष्ट्र की जनता का है, धारावी की जनता का है।”
महाराष्ट्र की जनता से कई वादे भी किए-
• महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देंगे।
• महिलाओं को फ्री बस की सुविधा मिलेगी।
• किसानों का तीन लाख तक का कर्ज माफ होगा।
• सोयाबीन पर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा।
• प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी होगी।
• कपास के लिए फेयर एमएसपी होगी।
• महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना होगी।
• 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा।
• बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए की मदद।
• ढाई लाख सरकारी नौकरियां देंगे।
