आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस साल अपनी संभावित आमदनी 3702 करोड़ से कहीं ज्यादा 5,148 करोड़ खर्च करेगा। इन पैसों से एलडीए लखनऊ की आवासीय योजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सौंदर्यीकरण जैसे कामों को गति देने के साथ ही विभाग की इमेज सुधारने के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन विज्ञापन, वाहनों व कार्यालयों के रख-रखाव में होने वाले करोड़ों के खर्च को भी निपटाएगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट समेत 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गयी है। इनमें लगभग आधे प्रस्ताव प्राइवेट लोगों के प्लॉट के नक्शे व लैंडयूज में हेर-फेर करने से भी जुड़े हैं।
नक्शा पास कराने में आपकी जेब होगी और ढीली
बैठक में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपास) में मानचित्र स्वीकृति शुल्क को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके तहत अब भवनों का नक्शा पास कराना लगभग तीन प्रतिशत और महंगा हो जाएगा।
प्रचार के बाद भी नहीं बिकने वाले पारिजात-पंचशील का रेट फ्रीज
तमाम कोशिशों व यूट्यबर्स को हॉयर करने के बाद भी समस्याओं से जूझ रहा पारिजात आपर्टमेंट व पंचशील अपार्टमेंट के फ्लैट नहीं बिकने पर एलडीए ने अब इसके दाम फ्रीज करने का फैसला लिया है। बचे हुए फ्लैटों की कीमत अब सालभर तक नहीं बढ़ सकेंगी।
वहीं बैठक में पास हुए कुछ प्रस्तावों की जानकारी सार्वजनिक करते हुए एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शारदा नगर विस्तार योजना में लगभग 200 करोड़ की लागत से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लांच की जाएगी। जिसके निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास कालोनी के पास 12,494 वर्गमीटर जमीन चिन्हित की गयी है। योजना में 12 मंजिल के चार टॉवरों में कुल 848 फ्लैट्स निर्मित किये जाएंगे। इसमें वन बीएचके के 156 फ्लैट होंगे, प्रत्येक फ्लैट लगभग 40 वर्गमीटर का होगा। इसी तरह 02 बीएचके के 692 फ्लैट्स 55 वर्गमीटर के होंगे। योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, स्टिल्ट पार्किंग, लिफ्ट, पार्क, किड्स प्ले एरिया समेत अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
आवासीय योजनाओं के लिए खरीदी जाएगी जमीन
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर व वरूण विहार के लिए जमीन खरीदने एवं अर्जन की कार्यवाही के लिए 1,600 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे शहर में नयी आवासीय योजनाओं को धरातल पर उतारने और अधूरी योजनाओं को पूरा करने में बल मिलेगा। साथ ही शहर के विस्तार और निवेश के नये अवसर खुलेंगे। इसी तरह आवासीय योजनाओं में विकास व अनुरक्षण कार्यों के लिए 1,298 करोड़ का बजट पास किया गया है। वहीं, अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।
400 करोड़ से ग्रीन कॉरिडोर में आएगी और तेजी
एलडीए की बहुचर्चित परियोजना ग्रीन कॉरिडोर को भी रफ्तार मिलेगी। बोर्ड ने ग्रीन कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ का बजट और जारी किया है। इसी तरह शहर में नये पार्क विकसित करने और पुराने पार्कों के अनुरक्षण के लिए 60 करोड़ का बजट पास हुआ है।
अनंत नगर में जिनका तोड़ा था घर…
अनंत नगर (मोहान रोड) आवासीय योजना से प्रभावित लोगों की काफी मांग पर प्राधिकरण उन्हें राहत देने जा रहा। दरअसल, योजना से जुड़े गांव कलियाखेड़ा एवं प्यारेपुर में कुछ लोगों द्वारा प्राधिकरण की अर्जित जमीन पर जोनल अधिकारी व इंजीनियर की मिलीभगत और लापरवाही के चलते अवैध रूप से घर बनवा लिया था। योजना के विकास के दौरान ने एलडीए जनता पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को तो ध्वस्त कर दिया था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार प्रवर्तन के इंजीनियर-अफसर पर पूरी तरह मेहरबानी दिखाई थीं, जिसको लेकर अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठ रहे थे, अब प्राधिकरण उक्त भवनों में निवास करने वाले परिवारों को देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना में शर्तों के साथ फ्लैट देगा। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति मिल गयी है।
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इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के अंतर्गत नये भवनों के निर्माण के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए मशीनरी पर होने वाले व्यय के लिए भी दो करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
सरस्वती अपार्टमेंट के पास अब बनेगा सामुदायिक केंद्र
गोमती नगर विस्तार में सरस्वती अपार्टमेंट के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को सामुदायिक केंद्र में बदलने के प्रस्ताव को भी आज हरी झंडी दी गयी है। इसके अलावा सेक्टर-6 में कुछ भूखंडों के सामने प्रस्तावित 45 मीटर चैड़ी सड़क को घटाकर 9 मीटर करने तथा शेष भूमि को व्यावसायिक और आवासीय उपयोग हेतु नियोजित करने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी है।
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वहीं एलडीए से आवंटित इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्ति पर निर्माण के लिए नई भवन निर्माण उपविधि-2025 के नियम लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसी क्रम में सीजी सिटी, ऐशबाग योजना और रिफा-ए-आम योजना के लेआउट (तलपट मानचित्र) में संशोधन और पुनर्नियोजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है।
अंसल को हरि झंडी
वहीं अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईटेक टाउनशिप में एफएसआई के तहत बेचे गए भूखंडों के मानचित्रों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके अलावा यूपी शहरी पुनर्विकास नीति-2026 लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
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बैठक में कमिश्नर व वीसी के अलावा एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, सीटीपी केके गौतम, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य पीएन सिंह एवं पुष्कर शुक्ला समेत अन्य अफसर व इंजीनियर मौजूद रहें।
