आरयू वेब टीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को विधानसभा में गरीब परिवारों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को राहत देने वाली योजनाओं की घोषणा की है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का फैसला किया है। साथ ही महिलाओं को सामान्य बसों के अलावा एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री ने चेन्नई के प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट कर कहा कि सरकार ऐसी वैकल्पिक जगह तलाश रही है, जहां एयरपोर्ट परियोजना के कारण स्थानीय परिवारों को विस्थापन या परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही मौजूदा चेन्नई एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल-5 बनाने का ऐलान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में ‘अन्नपूर्णानी सुपर सिक्स’ योजना की घोषणा की। ये योजना पोंगल 2027 से शुरू होने की बात कही गई है। इसके तहत उन परिवारों को हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। सरकार के मुताबिक, इस योजना का लाभ करीब 1.30 करोड़ परिवारों तक पहुंच सकता है। योजना पर राज्य सरकार के खजाने से हर साल लगभग चार हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे कम आय वाले परिवारों को रसोई गैस के बढ़ते खर्च से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
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सरकार की योजना के तहत लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर खरीदने के बाद उसकी कीमत सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। यानी पात्र परिवारों को साल में तीन सिलेंडर की लागत सरकार की ओर से वापस की जाएगी। सरकार ने इसे परिवारों की घरेलू जरूरतों और महंगाई के दबाव को देखते हुए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर पेश किया है।
महिलाओं को बसों में भी मुफ्त सफर
महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि अब मुफ्त बस यात्रा का दायरा सामान्य बसों तक सीमित नहीं रहेगा। महिलाओं को एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा अंतर-जिला बस सेवाओं में भी महिलाओं को ‘वेट्री पयाना थिट्टम’ योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ मिलने की बात कही गई है। सरकार के अनुसार, इस योजना की शुरुआत दो अक्टूबर से की जाएगी। इससे कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और रोजाना यात्रा करने वाली महिलाओं को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।
ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी मुफ्त यात्रा
मुख्यमंत्री विजय ने ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले को सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन तक आसान पहुंच आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए बेहद जरूरी है। मुफ्त यात्रा की सुविधा से ऐसे लोगों के आवागमन का खर्च कम होने के साथ रोजगार, शिक्षा और दूसरी जरूरी गतिविधियों तक पहुंच भी आसान हो सकती है।
