आरयू वेब टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को वकीलों को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे। इस योजना का बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपये तय किया गया है।
दिल्ली सरकार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए 13 वकीलों की एक कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी दस दिन में तय करेगी कि फंड कहा खर्च किया जाएगा। इस बजट के जरिए वकीलों की क्या जरूरत है, उनके किस वेलफेयर के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाए, यह तय किया जाएगा।
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साथ ही दिल्ली सरकार का कहना कि देश भर में पहली बार कोई सरकार आई है, जिसने वकीलों के वेलफेयर के लिए योजना बनाई है। दिल्ली सरकार ने 13 वकीलों की जिस कमेटी का गठन किया है। उसमें कई नामचीन अधिवक्ता और बार काउंसिल के सदस्य शामिल हैं। राकेश कुमार खन्ना इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
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कमेटी 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी कि वकीलों के वेलफेयर में कहां इस बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि जब किसी भी डिपार्टमेंट में फंड की जरूरत होती है तो सरकार उन सब की सहूलियत के लिए काम करती है, फिर चाहे उसमें रेहड़ी पटरी वाले हों या आम लोगों के लिए बिजली के दाम कम करना हो।
