उन्‍नाव कांड: अखिलेश के धरने के बाद राज्‍यपाल से मिलकर बोलीं मायावती, महिला होने के नाते हूं काफी ज्‍यादा चिंतित

मायावती अनंदीबेन पटेल
राज्यपाल अनंदीबेन पटेल से मुलाकात करतीं बसपा सुप्रीमो मायावती।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। उन्‍नाव कांड में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार की पूर्वान्‍ह देश को झकझोर देने वाली इस घटना के विरोध में जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लंबें समय बाद विधानसभा के बाहर धरना दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीधे उन्‍नाव स्थित पीड़िता के घर पहुंचकर उसके परिजनों को ढांढस बंधाया।

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इन सबके बीच शनिवार दोपहर बसपा सुप्रीमो मायावती भी योगी सरकार के विरोध में अपने बंगले से बाहर निकलकर राजभवन पहुंचीं और यूपी की राज्‍यपाल अनंदीबेन से मुलाकात कर उन्‍नाव कांड को लेकर न सिर्फ अपना दर्द बयान किया, बल्कि राज्‍यपाल से यूपी की वर्तमान स्थिति में दखल देने की भी अपील की।

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मायावती ने एक ज्ञापन सौंपते हुए राज्‍यपाल से कहा कि एक महिला होने के नाते मैं काफी ज्‍यादा चिंतित हूं और आपसे अनुरोध है कि राज्‍य की संवैधानिक प्रमुख होने के साथ-साथ एक महिला होने के नाते आप यहां कि जनता कि चिंता का उचित संज्ञान लेकर इसके प्रति यूपी सरकार को सचेत करे। साथ ही मायावती ने कहा कि कानून-व्‍यवस्‍था को व्‍यापक जनहित में सामान्‍य बनाने के लिए जितनी जल्‍दी हो सके संवैधानिक दखल व पहल करें, यूपी को आज इसकी सख्‍त जरूरत है।

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उत्‍तर प्रदेश पुलिस को भी लिया आड़े हाथ

अपने ज्ञापन में आज मायावती ने यूपी पुलिस द्वारा कल पेश किए गए आंकड़ों की बात करते हुए भी लिखा कि यूपी पुलिस के आंकड़े और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सच्‍चाई यह है कि यूपी में महिला उत्‍पीड़न, शोषण, बलात्‍कार व हत्‍या जैसी घटनाओं से पूरे समाज में गुस्‍सा है, क्‍योंकि वह देख रहें हैं कि उत्‍तर प्रदेश का पुलिस व प्रशासन अपराधियों को हर प्रकार का संरक्षण दे रहा है।

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साथ ही आरोपितों को सख्‍त सजा दिलाने की जगह उनकी अवाभगत कर रहा है। यह स्थिति काफी विषम है, इसकी वजहें से यूपी देश व दुनिया में काफी बदनाम हो रहा है। इसलिए यूपी में कानून का राज स्‍थापित करने की सख्‍त जरूरत है।

वहीं आज राज्‍यपाल से मिलने से पहले मायावती ने एक के बाद दो ट्विट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही यूपी की पूर्व सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए राज्‍य सरकार लोगों में कानून का डर पैदा करे।

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