आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। यूपी कैबिनेट ने प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ते के प्रस्ताव सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
प्रेसवार्ता में कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने बताया कि एक नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ते को बढ़ाने का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारी समूह ग के मासिक भत्ते बढ़ाए हैं।
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विभिन्न मदों में सौ को 200, दो सौ को 300, तीन सौ को 450 और 450 को बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। इसका लाभ प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारियों को मिलेगा और सरकार पर 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
*गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़+जीएसटी को मंजूरी। यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवो के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
*एसजीपीजीआइ में छात्रों की सुविधा हेतु 200 बेड के छात्रावास को मंजूरी। जी+6 ऊंचाई के साथ बनने वाले छात्रावास की लागत 12.15 करोड़+जीएसटी आएगी।
*जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविदयालय अधिनियम 2001 में बदलाव को मंजूरी। इसके तहत विश्वविद्यालय का नया नाम जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविदयालय होगा। विश्वविदयाल को राज्य सरकार से अनुदान भी मिल सकेगा। वहीं विश्वविद्यालय का प्रशानिक विभाग आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्थान पर अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पास होगा।
*प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी।
*उप आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी। अब दुकानों का आवंटन ई- लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
