आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में आगरा और शाहजहांपुर नगर निगमों की सीमा विस्तार सहित 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
प्रेसवार्ता में योगी की कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए आज सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में आज आगरा और शाहजहांपुर नगर निगमों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही नई नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव पास हुआ है।
वहीं मनरेगा मजदूरी में देरी होने पर अफसरों को नौ रुपए रोज हर्जाना देने का फैसला भी लिया गया। मनरेगा उत्तर प्रदेश में विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षति पूर्ति, अधिकारियों के वेतन से वसूली करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है, ऐसे में श्रमिकों को विलंबित मजदूरी पर अफसरों से ब्याज सहित वसूली पर मुहर लगी है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की उपधारा- 32(1) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत मजदूरों को विलंब से भुगतान की दशा में अधिकारियों के वेतन से प्रतिकार की वसूली की जाएगी। जिस स्तर से यह देरी हुई है उस स्तर के अधिकारी को जवाबदेह माना जायेगा।
नगर निगम शाहजहांपुर व आगरा की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी।
बुंदेलखंड के सात, विंध्य क्षेत्र के दो कुल नौ जनपदों में के समस्त ग्रामों तक पाइप पेयजल योजना के तहत शुद्ध जलापूर्ति के डीपीआर के प्रस्ताव को मंजूरी। इस योजना पर 547 डीपीआर बनेंगी, जिनकी कुल 17722.89 करोड़ रूपये आएगी।
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हाथरस की नगर पालिका परिषद, हाथरस, महराजगंज की नगर पालिका परिषद महराजगंज व अम्बेडकर नगर की नगर पालिका परिषद जलालपुर की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी।
संतकबीरनगर की नगर पंचायत मेहदावल व महराजगंज की नगर पंचायत आनंद नगर की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी।
सुल्तानपुर के ग्राम लंभुआ, अलीगढ़ के ग्राम पंचायत मडराक, कुशीनगर के ग्राम पंचायत तमकुही, आजमगढ़ के जहानागंज बाजार, जौनपुर के ग्राम गौरा बादशाहपुर, कानपुर देहात के कस्बा राजपुर, महराजगंज के ग्राम पनियरा व ग्राम परतावल, लखनऊ में मोहनलालगंज तहसील मुख्यालय कस्बा को नगर पंचायत बनाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
केंद्र सहायतित योजना के तहत जनपद एटा व हरदोई के जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु यहां के पुराने निष्प्रयोज्य भवनों को ध्वस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश विधान सभा विधान परिषद के वर्तमान सत्र के सत्रावसान के प्रस्ताव को मंजूरी।
श्रम विभाग के अधीन उप्र राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली- 2019 को मंजूरी। इसके तहत 93 प्रतिशत पदों को लोक सेवा आयोग, छह प्रतिशत मुख्यालय व एक प्रतिशत पद क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग से की जाएगी।
गोरखपुर में निर्माणाधीन न्ययालय भवनों में उच्च विशिष्टियों के तहत फाल सीलिंग एवं वाल पेनलिंग सहित अन्य कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी।
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जेटीआरआइ लखनऊ में प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए चार सौ बेडेड (दो सौ कमरों) के छात्रावास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी। इस पर कुल 54.82 करोड़ व जीएसटी का व्यय होगा।
नए मेडिकल कॉलेज के लिए जिला अस्पताल को ध्वस्त करने के लिए फंड दिया गया।
हरदोई में भवन ध्वस्तीकरण पर प्रस्ताव पास।
गोरखपुर जनपद न्यायालय के 24 भवन के निर्माण पर मुहर लगी।
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में 200 कक्षों को एयर कंडीशनिंग के लिए 3.72 करोड़ का बजट मिलेगा।
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बुंदेलखंड में पेयजल योजना के निर्माण हेतु 86 हजार करोड़ मंजूर।
डीपीआर बनवाने के लिए नौ जिलों का चयन किया गया।
हथरस, महराजगंज, जलालपुर, मेहंदावल और आनंदनगर नई नगर पालिका बनेगी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधानपरिषद का सत्रावसान श्रम विभाग के सेवायोजन नियमावली में संशोधन।
शाहजहांपुर, आगरा नगर निगम के सीमा विस्तार।
पांच नगर पालिका परिषद हाथरस, महराजगंज के आनंदनगर, अंबेडकर नगर, संतकबीरनगर, मेंहदावल, सुलतानपुर में लभुवा समेत नौ गांवों को नगर पंचायत बनाए गए।
