आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मथुरा में पर्यटन के विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन के लिए हैलीपैड-हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने प्रेसवर्ता कर मीडिया को सरकार के फैसले के विषय में बताते हुए कहा लखनऊ में रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना के लिए 2.01 हेक्टेयर भूमि बेंगलुरु के केंद्रीय रेशम बोर्ड को 30 साल की लीज पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने को योगी सरकार ने अनुमती दी है।
साथ ही बलरामपुर में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के सेटेलाइट कैंपस की स्थापना के लिए 23.505 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराए जाने कैबिनेट को हरी झंडी दी गई है, इसके बनने से बलरामपुर व आसपास के जिलों में उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
इसके अलावा प्रदेश में अब किसी भी विषय से 12वीं पास हेल्थ वर्कर (महिला/पुरुष) एएनएम पद के प्रशिक्षण के लिए योग्य होंगे। पहले इसके लिए विज्ञान विषय से 12वीं पास होना जरूरी था। हेल्थ वर्कर का चयन अब मेरिट से नहीं, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिखित परीक्षा से होगा।
साथ ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत गठित डीएमआइसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित 747.5 एकड़ भूमि के विकास के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के गठन को यूपी कैबिनेट में मंजूरी मिली है।
वहीं कैबिनेट में गौतमबुद्धनगर में जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अब अंतरराष्ट्रीय विकासकर्ताओं को भी बिड दाखिल करने की अनुमति होगी। बिड की प्रक्रिया छह माह में पूर्ण करनी होगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन को यूपी कैबिनेट में स्वीकृति किया गया। साथ ही संशोधन के माध्यम से नियमावली में स्कूली वाहनों के परमिट, स्कूली वाहनों की आयु सीमा, पार्किंग स्थल के निर्धारण, वाहन में जीपीएस सिस्टम और ड्राइवर की योग्यता आदि शर्तों का निर्धारण व प्रावधान किया जाएगा।
कैबिनट में शीरा नियंत्रण विधेयक, 2018 को राज्य विधानमंडल से पारित कराकर अधिनियमित किए जाने को मंजूरी, शीरे के निर्यात की अनुमति रजिस्टर्ड व शीरा एक्सपोर्ट लाइसेंस धारक निर्यातक को होगी। निर्यातक को शीरे के एंड यूजर्स के नाम की सूची आबकारी विभाग को देनी होगी।
योगी सरकार के प्रवक्ता ने ये भी बताया कि प्रदेश के 40 लाख अंत्योदय परिवारों को प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक किलोग्राम चीनी उपलब्ध कराने के लिए चीनी की खरीद रिवर्स ई-ऑक्शन प्रक्रिया से कराए जाने के लिए केंद्र सरकार की कंपनी एमएसटीसी की सेवाएं लेने को यूपी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा। इसके लिए सदन में ‘उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक-2018’ लाने की मंजूरी मिली है। विश्वविद्यालय बनने से सभी मेडिकल,डेंटल व पैरा मेडिकल कॉलेजों का प्रभावी नियमन सुनिश्चित होगा।
स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त वातावरण सुलभ कराने के दृष्टिगत फिरोजाबाद नगर निगम में सीवरेज योजना के लिए जेएनयूआरएम कार्यक्रम के तहत में 20280.68 लाख रुपए के व्यय प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण प्राप्ति के लिए यूपी सरकार द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2018-19 के लिए 1500 करोड़ रुपए की शासकीय गारंटी को मंजूरी। साथ ही अमृत योजना के तहत सैप वर्ष 2017-20 के लिए आगरा शहर वेस्टर्न जोन में सीवरेज योजना के लिए 35356.91 लाख रुपए जीएसटी अतिरिक्त के व्यय को कैबिनेट की मंजूरी। इसमें शामिल सेंटेज राशि का वहन पूर्ण रूप से राज्य सरकार करेगी।
वहीं यूपीनेडा की सौर ऊर्जा नीति-2017 के तहत 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कॉम्पिटिटिव टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर प्राप्त नियम कोटेड टैरिफ के अनुसार परियोजना विकासकर्ताओं के चयन को भी मंजूरी मिली। बिडिंग से 3.02 रुपयं यूनिट की न्यूनतम दर प्राप्त हुई है, इसके अलावा हरदोई के मल्लावां में 220 केवी क्षमता के पारेषण उप केंद्र व तत्संबंधी लाइनों के निर्माण को भी यूपी कैबिनेट में हरी झंडी मिली है। यह उप केंद्र 248.38 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा।
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