आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई यूपी कैबिनेट बैठक में मंगलवार श्रम विभाग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत काम करने वाले एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों की तरह प्राइवेट प्रैक्टिस बंदी भत्ता देने के प्रस्ताव के साथ ही कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है।
प्रेसवार्ता कर कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने बताया कि श्रम विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी बीमा अस्पताल के 200 डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिस भत्ता मूल वेतन का 20 फीसदी मिलेगा। यानि डॉक्टरों का मूल वेतन एक लाख रुपए है तो 20 हजार रुपए नॉन प्रैक्टिस भत्ता मिलेगा।
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अभी तक कर्मचारी बीमा अस्पताल के डॉक्टर मात्र दस हजार रुपए फिक्स नॉन प्रैक्टिस भत्ता पाते हैं। अब उन्हें मूल वेतन का 20 फीसदी नॉन प्रैक्टिस भत्ता मार्च से मिलेगा। मार्च से लेकर दिसंबर तक उन्हें एरियर भी मिलेगा।
वहीं नगर निगम मथुरा/वृंदावन के साथ ही प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद बेल्हा के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है।
* स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार के लिए दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी।
* सहारनपुर, मथुरा, मऊ, बलरामपुर, प्रतापगढ़, अलीगढ़, पीलीभीत, बलिया,रामपुर, सोनभद्र समेत कई जिलों में नगर पंचायत का सीमा विस्तार व नगर पंचायत के गठन को मंजूरी।
* विधानसभा में लाए जा रहे संविधान एक 126वां संशोधन विधेयक 2019 का मसौदा मंजूर।
* कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी को पुलिस थाना अधिसूचित किया जाएगा।
* गोरखपुर में गोरखपुर-महाराजगंज-निचलौल मार्ग में (19.400 किमी) के निर्माण योजना को मंजूरी।
* देवरिया में सोनौली-नौतनवां-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग राज्य मार्ग संख्या-1 पर (28.900 किमी) प्रस्ताव सहित कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है।
