आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संयुक्त शिक्षक चयन आयोग विधेयक समेत सात फैसलों पर मुहर लगी है।
मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेसवार्ता में मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधयक 2019 को कैबिनेट में मंजूरी मिली है।
सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि इसके तहत इसके तहत बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया उक्त आयोग द्वारा की जाएगी। साथ ही जब तक आयोग गठित नहीं हो जाता तब तक पहले की तरह ही व्यवस्था संचालित होती रहेगी।
मैन पॉवर आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को जेम पोर्टल के जरिए संपादित किए जाने के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी गयी है।
वहीं एक अन्य फैसले के लगभग 4200 करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान और इससे संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई।
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कानपुर देहात में एसडीएम के रूप में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए मोहन सिंह (अवकाश प्राप्त) की पेंशन में स्थायी रूप से पांच प्रतिशत की कटौती किए जाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।
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इसके अलावा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, औरैया, प्रयागराज व चंदौली जिले में कुल 29 आरओबी के निर्माण पर लागत का 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार व रेलवे द्वारा वाहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी आज दे दी गयी है। इन पर 1387.075 करोड़ रुपए के अलावा जीएसटी की लागत आएगी।
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साल 2019-20 यूपी के विकास खंडों को दो लेन से जोड़ी जाने वाली योजना के तहत फिरोजबाद के विकास खंड, रपणी मार्ग से विकास खंड मदनपुर व उन्नाव जनपद के विकास खंड माफी को जोड़ने के लिए रऊ-माखी मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
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वहीं यूपी माटी कला बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में काम करने वाले शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु साढ़े नौ करोड़ के प्रस्ताव पर भी आज मुहर लगी है।
