आरयू ब्यूरो, लखनऊ। महिलाओं व बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर यूपी कैबिनेट में विशेष ध्यान दिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं-बच्चों के प्रति अपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पाक्सो एक्ट और रेप से जुड़े वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना सहित 33 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक व नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पाक्सो एक्ट और रेप से जुड़े वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। इसमें 144 कोर्ट रेप से जुड़े मामले देखेंगे। 74 कोर्ट पास्को के मामले देखेगी। इसके लिए 218 अपर सत्र न्यायाधीश के पद भी स्वीकृत हो गए हैं।
मीडिया को ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में दुष्कर्म के 25749 मामले लंबित हैं। साथ ही पॉक्सो को लेकर 74 नए कोर्ट बनेंगे। महिला अपराध के मामले एफटीसी में चलेंगे। महिला अपराधों को लेकर सरकार चिंतित है। महिला मामलो के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। बच्चों के अपराध के लिए 74 नए कोर्ट खुलेंगे। यूपी में महिला और बच्चों से जुड़े अपराध के लिए अलग कोर्ट बनाया जाएगा।
कोर्ट पर 75 लाख प्रति कोर्ट खर्च आएगा। कोर्ट की अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो किराए पर भी लिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई आज से शुरू हो जाएंगी। 25749 महिलाओं के मामलों के लिए अलग कोर्ट बनी। बच्चों के मामले के लिए भी अलग कोर्ट बनेगी।
वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केंद्र सरकार 60 और उत्तर प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत आर्थिक मदद देगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इसमें 144 कोर्ट रेगुलर होंगे, जो सिर्फ दुष्कर्म के मामले देखेंगे। जबकि, 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे। प्रति कोर्ट 75 लाख रुपए खर्च आएगा। 50 करोड़ के ऊपर के भवनों का पीडब्ल्यूडी डीपीआर बनाएगा।
साथ ही प्रदेश सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़े 42,379 और महिलाओं से जुड़े 25,749 मामले विचाराधीन हैं। अब इनकी सुनवाई ये नए कोर्ट करेंगे। दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी।
इन प्रस्ताव को भी हरी झंडी-
इसके अलावा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि स्टेट जीएसटी को लेकर कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला किया। स्टेट जीएसटी फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा। सीएसटी, वैट की तरह ही सीजीएसटी से 10 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा।
वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना विकास और डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी चयन को मंजूरी मिली। इस पर 1500 से 1600 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
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जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता चयन का प्रस्ताव पास किया गया। प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर को जेवर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया था।
अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजबाद में सीमा विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है। अयोध्या में 42 व गोरखपुर में 31 गांवों को शहर में शामिल किया गया है। आजमगढ़ में 2.146 वर्ग किमी की परिधि में विस्तार होगा। बाराबंकी में 662 एकड़ जमीन ली जाएगी। 16 नगर पंचायतों के विस्तार को मंजूरी मिली है।
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लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को मोडराइज करने का प्रस्ताव पास हो गया।
पर्यावरण संरक्षण के लिए 29 पेड़ों की प्रजाति को काटने से पहले मंजूरी लेनी होगी। एक पेड़ काटने के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे।
प्रदेश में अब एल्कोहल के ईएनए( एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) पर पांच प्रतिशत वैट लगेगा। राज्य सरकार टैक्स लगाएगी।
नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये बसें लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर और मथुरा-वृंदावन में चलाई जाएंगी।
जेवर इंटरनेशल एयरपोर्ट के बिड को लेकर प्रस्ताव पास है। ज्यूरिक एयरपोर्ट से 406 रुपए प्रति यात्री नाएल के तहत प्रस्ताव पास हो गया है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बिडिंग के आधार पर स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को चुना गया है।
लखनऊ हाई कोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को उच्चीकरण का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
शासकीय भवनों के निर्माण को लेकर गाइड लाइन तैयार की गई है। अब 50 करोड़ के ऊपर के भवन निर्माण का पीडब्ल्यूडी डीपीआर बनाएगा। अब डीपीआर बनने के बाद बिडिंग टेंडर होगा।
