आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण के लिए बड़ा फैसला लिए जानें सहित 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी प्रेसवार्ता कर योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि केजीएमयू और लोहिया संस्थान को भी पीजीआइ की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा। ऑटोनॉमस मेडिकल संस्थाओं में 1749 पदों में 718 रिक्त पदों को संविदा से भरा जाएगा।
इन फैसलों को भी मिली मंजूरी-
1- स्टाफ नर्स मेल के लिये साइकेट्री में भी डिप्लोमा होगा। सातवां वेतन आयोग मिलेगा।
2 – लोहिया इंस्टिट्यूट के सभी शिक्षकों-कर्मचारियों को पीजीआइ की तर्ज पर 7वं वेतनमान।
3- कैंसर इंस्टिट्यूट की ओपीडी अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिये सर्जिकल, 182 मेडिसिन और 127 कंजुमेबल पीजीआई के रेट पर ली जाएगी।
4- बीबीएयू में बॉटनिकल गार्डन के लिए एक करोड़ और योग केंद्र की स्थापना के लिये 25 लाख रुपये मंजूर।
5- बीबीएयू में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिये 18.48 करोड़ की लागत। पांच करोड़ की किस्त जारी की जा रही है। सीपीडब्लूडी बनाएगी। 300 बेड का होगा।
6- जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में तब्दील किए जाने की मोदी सरकार की योजना के तहत प्रतापगढ़ और सिर्द्धाथनगर जिला अस्पताल के इस्तेमाल में नहीं आ रहें भवनों के गिराने के प्रस्ताव पर मुहर।
7 – केजीएमयू को भी पीजीआइ की तर्ज पर वेतनमान व अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
8- लोहिया संयुक्त चिकित्सालय और लोहिया इंस्टिट्यूट के कर्मचारियों के विलय को मंजूरी। 187 में 161 कर्मचारियों को लोहिया इंस्टिट्यूट भेजा जाएगा। 20 लोकबंधु में भेजे जाएंगे। छह अन्य। चार डॉक्टर प्रतिनियुक्ति के आधार पर इंस्टिट्यूट जाएंगे। 39 डॉक्टर अन्य अस्पताल में सम्बद्ध किये जाएंगे।
9- 2017 में खनन की टेंडरिंग का कार्य एमएसटीसी को दो साल के लिये दिया था। एक साल का और बढ़ा दिया है। 650 क्षेत्रो का करेंगे।
10- प्रयागराज में बन रही टाउनशिप के लिये 395 करोड़ का प्रस्ताव था। अब 295.60 करॉड लागत होगी। इसमें ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को हटा दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास बनेंगे।
11- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के ईपीसी पद्धति पर निर्माण के दोनों पैकेज के बिड डॉक्युमेंट में संशोधन को मंजूरी। 45 दिन ने प्रक्रिया पूरी होगी। 91 किमी लम्बा फ़ॉर लेन ग्रीन एक्सप्रेस वे है। 5555 करोड़ से लागत थी अब बढ़कर 5876 करोड़ हो गई। 321 करोड़ लागत बढ़ी है। घाघरा नदी पर पूल का फाउंडेशन और मजबूत की जाएगी, क्योंकि घाघरा का बहाव तेज है। 1073 हेक्टेयर जमीन चाहिये। 17.4% जमीन अधिग्रहित कर ली गईं है। 5000 एकड़ का औद्योगिक गलियारा बनेगा। गोरखपुर वाया आजमगढ़ भी दूरी लगभग उतनी ही पड़ेगी जितनी गोरखपुर-लखनऊ की होगी। हैंडलूम, फ़ूड प्रॉसेसिंग, डेयरी, शिक्षण संस्थान, खुलेंगे। 10 हजार से अधिक रोजगार मिलेगा।
12- किशोर न्याय नियमावली का सृजन मंजूर। केंद्रीय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संदर्भ में यह नियमावली बनाई गई है। किशोर के प्रति अपराध का वर्गीकरण किया गया है। सभी स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। हर तीन महीने पर डीएम समीक्षा करेंगे।
13- भूगर्भ विभाग में तकनीकी अधिष्ठान के समूह ख के 45 पद और ग के 45 खाली पदों पर भर्तियां न होने तक उन्हें रिटायर्ड कमर्चारियों से संविदा के आधार पर भरा जाएगा। एक साल के लिये रखा जाएगा। इस बीच भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इन्हें हटा दिया जाएगा।
14- विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के तहत कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी। 570 मिलियन डॉलर लागत है। 470 मिलियन डॉलर विश्व बैंक देगा। बाकी सरकार खर्च करेगी। इसके तहत गृह, परिवहन और पीडब्ल्यूडी कार्य की योजना तय करेंगे।
15- कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 589.35 एकड़ की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जानी है। इसमें स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। अन्य फैसलों के लिये सीएम अधिकृत होंगे।
16- बुंदेलखंड एक्सप्रेस के विभिन्न पैकेजों के निर्माण के लिये आरएफपी और आरएफक्यू के नए बिड डॉक्युमेंट को मंजूरी। छह पैकेज होंगे। 45 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 29 जनवरी को प्रयागराज में सैद्धान्तिक सहमति मिली थी। डीपीआर में अगर कोई संसोधन होता है तो उस पर कैबिनेट की मुहर लगनी थी। रोड सेफ्टी ऑडिट में आये सुझाव को शामिल किया गया है। 296 किमी लंबी एक्सप्रेस वे का 14716 करोड़ खर्च था अब 132.83 करोड़ और खर्च होंगे।
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अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। एक साल में काम शुरू हो जाना बड़ी उपलब्धि है। 3 महीने ने जमीन की व्यवस्था की गई। इसके लिये बुंदेलखंड के किसानों का आभार। 92.5% जमीन अधिग्रहित हो गई है। चित्रकूट, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, उरई सहित पूरा बुंदेलखंड कवर करेगा। दिल्ली से चित्रकूट मात्र छह घंटे में कवर होगा।
17 – डिफेंस कारोडर के लिये भी 1000 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध हो गई है। 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।
