आरयू ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए। यादव सिंह जैसे महाभ्रष्ट अधिकारी पैदा करने वाले प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर लगाम कसने के लिए अब लखनऊ विकास प्राधिकरण समेत सभी प्राधिकरणों के दस करोड़ के ऊपर के कामों की जांच कराने का फैसला लिया गया है।
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अब विकास प्राधिकरण में दस करोड़ के ऊपर की धनराशि के हर काम का ऑडिट सीएजी से कराया जाएगा। कैबिनेट में इस पर आज मुहर लगने के बाद माना जा रहा है कि सही तरीके से जांच हुई तो लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में छिपे कई यादव सिंह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कई दिनों की चर्चा के बाद आज गरीबों को सस्ता खाना और शहर व गांव को भरपूर बिजली देने पर भी सहमति बन गई।
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इसके साथ ही लोकभवन में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगी है। ये है योगी सरकार के दूसरी कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसल-
अक्टूबर 2018 से सभी जिलों में 24 घंटे बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी। अब 72 घंटे की जगह खराब विद्युत ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदला जाएगा। धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ होगा।
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साथ ही आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया गया है। 4 एजेंसियां मिलकर 1 टन आलू खरीदेंगी। दूसरी ओर गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान जबकि पुराना बकाया 4 माह में दिया जाएगा।
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15 जून तक यूपी की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। प्रदेश सरकार ने सड़को की मरम्मत के लिए घोषणा की, 4 हज़ार करोड़ से 18 हज़ार किमी सड़के गड्ढा मुक्त होगी।
