आरयू वेब टीम। जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनने के बाद मनोज सिन्हा ने पहली बार राज्य के लिए कई घोषणाएं की। कोरोना महामारी व लॉकडाउन की वजह से परेशान व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के लिए शनिवार को 1,350 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। साथ ही मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी से छूट दे दी गई है।
इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साल तक पानी और बिजल बिल का 50 प्रतिशत माफ किए जाने का ऐलान किया गया। ऐलान करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सभी कर्जधारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी।
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जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय में से प्रत्येक उधारकर्ता को पांच प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह एक बड़ी राहत होगी और राज्य में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को सात प्रतिशत सबवेंशन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हमने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा एक लाख से दो लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्हें पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (आर्थिक मदद) भी दिया जाएगा।
जारी बयान के मुताबिक इस योजना में लगभग 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह अगले छह महीने के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध रहेगा। एक अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर बैंक युवाओं और महिलाओं के उद्यमों के लिए एक विशेष डेस्क शुरू करेगा। इसमें युवा और महिला उद्यमियों को काउंसिलिंग दी जाएगी।
