आरयू वेब टीम। सत्ताधारी दल के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के बाद शनिवार को विपक्षी महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र ‘बदलाव के संकल्प’ को जारी किया है। इसमें युवाओं को रोजगार देने, पलायन रोकने, शिक्षकों को समान कार्य के लिये समान वेतन देने, उद्योगों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न वादे किये गए हैं।
बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल व वाम दलों के प्रमुख नेताओं ने आज एक संयुक्त पत्रकारवार्ता में महागठबंधन का संकल्प पत्र ‘बदलाव के संकल्प’ को जारी किया।
इस मौक पर तेजस्वी यादव ने कहा सबसे महत्वपूर्ण विषय बेरोजगारी है। हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में युवाओं को दस लाख रोजगार देने पर मुहर लगेगी। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा कि लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है और कारोबारियों का व्यवसाय ठप पड़ गया है, ऐसे में हमने यह संकल्प किया है।
साथ ही तेजस्वी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार पिछले 15 सालोंसे राज्य में शासन कर रहे हैं, लेकिन इसे विशेष दर्जा नहीं दिया गया।
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कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यह चुनाव ‘नयी दिशा बनाम दुर्दशा, नया रास्ता बनाम हिन्दु-मुसलमान, नयी तरूणाई बनाम फेल तजुर्बे तथा खुद्दारी बनाम नफरत’ के बीच का है। कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार पर बिहार की जनता को ‘धोखा’ देने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में भाजपा के तीन गठबंधन हैं, जिनमें से एक जदयू के साथ, दूसरा लोजपा के साथ और तीसरा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ है।
सुरजेवाला ने हाल में बने तीन कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा हरित क्रांति को विफल बनाना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तब पहले विधानसभा सत्र में तीनों कानून को खत्म करने के लिए कदम उठाया जायेगा।
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तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी चीनी मिल को लेकर कुछ वादे किये थे लेकिन वे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि लीची, गन्ना सहित अन्य उत्पादों के लिये कोई प्रसंस्करण इकाई नहीं है। हमारा ध्यान इन सभी पर रहेगा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कुर्सी पाने की होड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सृजन घोटाले सहित कई घोटाले इसी शासनकाल में हुए हैं।
इसमें 10 लाख सरकारी नौकरियाँ,किसानों की कर्ज़ माफ़ी, किसान विरोधी कृषि बिल को अस्वीकार करना, शिक्षकों के लिए समान काम का समान वेतन,जीविका दीदियों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ नियमित वेतन और नौकरी,महँगी बिजली दर को कम करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे कुल 25 वादों को रखा है।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 17, 2020
