आरयू वेब टीम। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणा कर दी है। साथ ही कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ लॉन्च किया जा रहा है, ताकि नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन दिया जा सके। यह योजना एक अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।
प्रेसवार्ता कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी और अब यह नई योजना शुरू की गयी है। इसका लाभ उनको मिलेगा, जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गयी है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत लोगों को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इसके तहत ऐसे लोगों को लाभ होगा जिनका वेतन 15 हजार रुपये मासिक से कम है और वह ईपीएफओ में पंजीकृत है। इसके तहत एक हजार कम कर्मचारी वाले संगठनों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ईपीएफओ की 24 फीसदी हिस्सेदारी सरकार देगी जो दो वर्ष के लिए होगी। एक हजार से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों में काम करने वालों के ईपीएफओ में सरकार कर्मचारी के अंश के 12 फीसदी का योगदान करेगी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अतिरिक्त 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 10 सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना बनाई गई है। इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पहले यह योजना तीन क्षेत्रों में शुरू की गई थी।
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सीतारमण ने कहा कि कामत कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 26 दबाव ग्रस्त और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) के तहत लाभ दिया गया है। मूलधन चुकाने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया है। वहीं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने एमएसएमई आसान शर्त पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया, ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 2020-21 में पहले पूर्वानुमान के मुकाबले क्यू थ्री में सकारात्मक वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक मजबूत संभावना की भविष्यवाणी की है। सीतारमण ने कहा कि 23 अक्टूबर तक बैंक क्रेडिट पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 5.1 प्रतिशत बढ़ा। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 10 फीसदी बढ़ा। वहीं बिजली की खपत में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर के मुताबिक, इस साल बिजली की खपत में 12 फीसदी की तेजी आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 560 अरब डॉलर है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आरबीआइ ने ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है।
