आरयू वेब टीम।
लंबे इंतजार और आंदोलन के बाद गुरुवार को अखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने संबंधी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सदन में रखी, जिसे विधानसभा ने एकमत के साथ बिल को पास कर दिया गया है।
विधानसभा में पास होने के बाद अब इस बिल को राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में भेजा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए मसौदा विधेयक में कहा गया है कि सरकार का मानना है कि मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देना उचित है।
इस विधेयक का मसौदा और एटीआर की प्रतियों को वितरित किया गया। इस दौरान एटीआर के साथ ही फड़णवीस ने मराठा समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दर्जे के बारे में एसबीसीसी की अंतिम सिफारिशों और निष्कर्षों को भी पेश किया। इस बीच रविवार शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शीतकालीन सत्र से पहले प्रेस कांफ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों के आरोपों का जवाब दिया। यही नहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से मराठा आरक्षण को मंजूरी देने का ऐलान भी कर दिया था।
बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर साल 2016 से महाराष्ट्र में 58 मार्च निकाले गए। हाल ही में मराठों का उग्र विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। यह मामला कोर्ट के सामने लंबित होने से सरकार ने पिछड़े आयोग को मराठा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानने की जिम्मेदारी दी थी।
यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र: हिंसक हुआ मराठा आंदोलन, तोड़फोड़ के साथ की गयी आगजनी
