आरयू ब्यूरो,लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आप का गारंटी पत्र (घोषणा पत्र) जारी किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कोई जुमला नहीं है, बल्कि गारंटी पत्र है। आप ने अपने घोषणा पत्र में यूपी चुनाव बाद सरकार बनने पर हर साल दस लाख नौकरियां देने, पांच हजार बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार देने का वादा किया है।
इसके साथ ही शिक्षा का बजट 25 फीसद और प्रत्येक साल गन्ना मूल्य बढ़ाने का भी वादा किया है। आप ने यूपी चुनाव को लेकर पुलिस जवानों के लिए भी वादे किया है, जिसके अनुसार पुलिस के जवानों अगर ड्यूटी के दौरान शहीद होते है तो परिवार को एक करोड़ रुपए कि सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने व 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने कि भी घोषणा की है।
गारंटी पत्र की अहम बातें-
300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुराने बिल माफ।
हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह।
किसानों को मुफ्त बिजली, पुराने बिल माफ।
बजट का 25 फीसदी शिक्षा पर खर्च।
प्रति माह 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता।
हर साल दस लाख नौकरी।
गन्ना व अनाज भुगतान 24 घंटे के भीतर।
किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमें होंगे वापस।
लॉकडाउन के दौरान वसूले गए बिजी के बिल का पैसा उपभोक्ताओं को वापस या आगे के बिल में एडजस्ट
यूपी के युवाओं को प्रदेश की सरकारी नौकरी में 80 फीसदी आरक्षण।
एक माह के भीतर विज्ञापन जारी कर 97000 शिक्षक भर्ती पूरी करना, आवेदन शुल्क शून्य।
प्रांतीय रक्षक दल के 45000 जवानों की समस्या का तत्काल निपटारा।
बीएड व बीटीसी की वर्तमान फीस आधी करना।
प्राइवेट टीचरों को मिनिमम 25,000 का मानदेय दिलवाने का प्रावधान।
तीन माह के भीतर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्जनपदीय तबादलों का प्रावधान।
सरकारी सेवाओं में पुरानी पेंशन योजना तत्काल बहाल की जाएगी।
स्थाई जरूरत वाले कामों में ठेका प्रथा/आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाएगा।
सभी को इलाज, जांच, दवाइयां और ऑपरेशन फ्री।
तहसील और ब्लॉक लेवल पर पॉलीक्लिनिक बनाए जाएंगे।
सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जाएगा और डार्क स्पॉट्स को खत्म किया जाएगा।
बार कौंसिल में रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रदेश सरकार देगी, रजिस्ट्रेशन से पहले तीन साल तक 5000 माह का भत्ता।
वकील को दस लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस।
टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों को उत्पीड़न से मुक्त करवाया जाएगा।
