आरयू वेब टीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार को पेश किया। आम बजट 2020-21 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार दूध, मांस और मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी से संबंधित मुद्दे देशभर में अब गंभीर चिंता का विषय हैं।
वित्त मंत्री ने पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव है। जबकि आम बजट पेश करते फिर दोहराया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल है। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम में स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान शामिल होंगे, इसके तहत पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास। नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा।
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वहीं कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। वित्त मंत्री ने कहा किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा, राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय। खाद्यान्न के 162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है। नाबार्ड इसे जीयोटैग करेगा। इसके लिए राज्य सरकारें जमीन दे सकती है, साथ ही एफसीआइ अपनी जमीन पर भी बना सकती है। गांव में स्टोरेज स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए क्षमता बढ़ाई जायेगी। नॉन बैंकिंग फाइनान्स कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है।
बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है। साथ ही 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव। वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के सभी पात्र लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
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वित्तमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई क रहा है। 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर की एफडीआइ, जिसने कारोबार को बढ़ाया।
जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, बनाए जाएंगे 100 हवाई अड्डे
वित्तमंत्री ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी। इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अपने स्टार्टअप में युवाओं को जोड़ने से अपील की जाएगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा।
