आरयू ब्यूरो, लखनऊ। बिजली के स्मार्ट मीटरों के जरिए जनता की जेब खाली करने वाले मामले को लेकर सोमवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। आज आप के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा है कि बिजली के मीटर से हो रही लूट को मानने से इंकार कर रही योगी सरकार ने आखिरकार इस बात को मान ही लिया की तंगी और बेरोजगारी के इस दौर में उसने आम आदमी को राहत देने की जगह उसकी जेब खाली की है। अब सरकार न सिर्फ जनता से लूटी गयी उनकी गाढ़ी कमाई को ब्याज समेत वापस करे, बल्कि इस मामले में शामिल मीटर निर्माता कंपनी और विद्युत विभाग के दोषी अफसरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराए।
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प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से कहा है कि सरकार का सिर्फ ये मान लेना की मीटरों से सरकारी लूट की गयी है, समस्या का समाधान नहीं है। बिजली विभाग व सरकार ने मीटर लगाने से पहले अगर यूएटी किया होता, तो आज न तो भार जंपिंग का मामला निकलता, न रीडिंग जंपिंग। मीटर परीक्षण करने गए अभियंताओं ने मीटर की संचार प्रणाली का परीक्षण नहीं किया। स्मार्ट मीटरों में भी गड़बड़ियां निकली हैं, जिसमें अब तीन माह में यूएटी करने के लिए प्रबंध निदेशक मध्यांचल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि यूएटी किए बिना स्मार्ट मीटर लगाने का काम क्यों शुरू कराया?
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साथ ही सभाजीत सिंह ने आज यह भी मांग की है कि पिछले तीन साल में यूपी में करीब 2000 हजार करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक मीटर व लगभग 500 करोड़ रुपये के 12 लाख स्मार्ट मीटर की खरीद की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी में अनाधृकित वसूली करनी वाली सरकार: वैभव माहेश्वरी
वहीं आप के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने पत्रकारों से कहा है कि योगी सरकार दिवाली के मौके पर आम आदमी को बिजली के बढ़े हुए बिल का तोहफा देने की तैयारी में है। कोरोना की महामारी, बेकाबू महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पहले से ही दिवाली की रौनक में कमी है उस पर भी सरकार आम आदमी की जेब कटाने से गुरेज नहीं कर रही। उन्होंने आगे कहा की यह चोरी और सीनाजोरी का मामला है पहले बिजली के मीटर के नाम पर अनाधृकित वसूली करनी वाली सरकार अब बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी में है।
क्या योगी जी दिल्ली की केजरीवाल सरकार से…
साथ ही वैभव ने योगी सरकार को सलाह देते हुए आज कहा है कि राजनितिक प्रतिद्वंता अपनी जगह पर क्या योगी जी दिल्ली की केजरीवाल सरकार से नहीं सीख सकते की कैसे जनता से पैसे न लिए बिना उनको 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा सकती है, या कैसे 200 से ऊपर यूनिट के इस्तेमाल करने पर न के बराबर पैसे लिए जा सकते है वो भी 24 घंटे की बिजली की सुचारु सप्लाई सुनिश्चित करते हुए।
