आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में धांधली की शिकायतों पर आज योगी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके संबंध में एक फैसला लेते हुए इंटरव्यू के अंक आधे करने की बात पर मुहर लगायी है।
कैबिनेट ने मंगलवार को लिए फैसले में सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के 1700 अंकों को घटाकर अब 1600 अंक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्णय के बाद अब पीसीएस परीक्षा में इंटरव्यू 200 अंक की जगह 100 अंक का होगा। जबकि लिखित परीक्षा के अंक पहले की तरह 1500 ही रहेंगे।
इसके अलावा केंद्र सरकार की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2013 के आधार पर पाठ्यक्रम में बदलाव भी किया जाएगा। इस परीक्षा में चिकित्सा विज्ञान को वैकल्पिक पेपर के तौर पर शामिल किया गया है।
वहीं सात अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री व योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि कैबिनेट में पशुपालन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। जिसके तहत बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुके छुट्टा जानवरों का बंध्याकरण किया जाएगा। बंध्याकरण पर लेवी शुल्क माफ कर दिया गया है।
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दूसरी ओर योगी सरकार ने बुंदेलखंड के किसानों को राहत देते हुए बीजों पर अनुदान देने का भी निर्णय लिया है। बुंदेलखंड में खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों के उन्नत व प्रमाणित बीजों पर 80 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
साथ ही क्लस्टर फार्मिंग व सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 50 हेक्टेयर या उससे अधिक खेतों में करौंदे की बाड़ लगाने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इतना ही नहीं फार्म, मशीनरी, बैंक तथा खेत तालाब योजना का विस्तार भी किया जाएगा। इसके अलावा शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। शाहजहांपुर को प्रदेश के 17वें नगर निगम का दर्जा मिलेगा।
वहीं एक फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज के बेकार भवनों को तोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। ये भवन काफी पुराने हो चुके हैं और जर्जर हालत में हैं। इनको तोड़कर वहां बाल चिकित्सालय बनेगा। जिससे कि जनता को राहत मिल सके।
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