आरयू वेब टीम।
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर समन्यक प्रतीक हाजेला ने सोमवार को एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट जारी करते हुए बताया कि 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.90 करोड़ वैध नागरिक पाए गए। इसका मतलब हुआ कि इस फाइनल ड्राफ्ट में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। हालांकि हाजेला ने साथ कहा ही यह बस अंतिम ड्राफ्ट है, फाइनल एनआरसी नहीं, इसलिए जिनका नाम इस ड्राफ्ट में नहीं है, वे घबराए नहीं।
हाजेला के मुताबिक, एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्राफ होंगे जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। इस एनआरसी ड्राफ्ट को देखते हुए कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समूचे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। असम के डीजीपी कुलाधर सैकिया ने मीडिया को बताया कि सात जिलों- बारपेटा, दरांग, दीमा, हसाओ, सोनितपुर, करीमगंज, गोलाघाट और धुबरी में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है।
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इस लिस्ट से पहले असम के नागरिकों की संख्या तीन करोड़ 29 लाख बतायी जाती थी। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सेवा केंद्र टोल फ्री नंबर, एसएमएस तथा ऑनलाइन सेवा के जरिए लोग अंतिम मसौदे में अपना नाम मालूम कर सकते हैं। वहीं असम के अंदर टोल फ्री नंबर 15107 पर और देश के अन्य भागों से 18003453762 पर कॉल किया जा सकता है। एनआरसी सेवा केंद्रों से भी नाम की जानकारी ली जा सकती है और लोग अपना नाम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। वहीं इसके लिए सेवा केंद्र की वेबसाइट पर लिस्ट डाली गई है।
मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय के देख-रेख में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट का काम शुरू हुआ था। वरिष्ठ आइएस अफसर प्रतीक हजेला को यह काम सौंपा गया था। पूरी प्रक्रिया में छह करोड़ से अधिक कागजात का निरीक्षण किया। कई देशों में भी छानबीन के लिए कागजात भेजे गये थे, इस प्रक्रिया में 55 सरकारी कर्मचारी जुड़े रहे। एनआरसी के पहले मसौदे में एक दशमलव नौ करोड़ लोगों का नाम शामिल था।
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मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कल इस सिलसिले में गुवाहाटी में सर्वदलीय बैठक बुलायी थी। बैठक में राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक के बाद सोनोवाल ने संवाददाताओं से कहा था कि यदि किसी नागरिक का नाम मसौदे में शामिल नहीं है तो उसे दावा करने और आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा।
Two crore eighty nine lakhs, eighty three thousand six hundred and seventy seven people have been found eligible to be included in the National Register of Citizens: State NRC Coordinator #NRCAssam pic.twitter.com/eAseDjSmZm
— ANI (@ANI) July 30, 2018
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