आरयू वेब टीम। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अभी भोपाल औऱ इंदौर में यह सिस्टम लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को वीडियो जारी कर ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि पुलिस अभी बेहतर काम कर रही है, लेकिन पुलिस की चुनौतियां बढ़ी हैं। इससे अपराधियों पर और बेहतर ढंग से काबू पाया जा सकेगा। शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जा रहा है।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर पुलिस को कई अधिकार और मिल जाएंगे। इसमें धरना, प्रदर्शन की अनुमति से लेकर शस्त्र लाइसेंस देने के अधिकार मिल जाएंगे। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों के खिलाफ एनएसए, जिला बदर की कार्रवाई भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पुलिस के पास आ जाएगी। साथ ही कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकार भी पुलिस के पास आ जाएंगे। धारा 144 लागू करने और लाठीचार्ज करने का अधिकार भी पुलिस के पास आ जाएगा।
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मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के कार्यकाल में इसका विचार शुरू हुआ था। इसके बाद समिति बनाकर इसकी आवश्यकता का आकलन किया गया था। इसके लिए दिग्विजय सिंह के पहले मुख्यमंत्रित्व काल के आखिर में भी इसका प्रयास किया गया था, लेकिन लागू नहीं हो सका था। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान के दूसरे कार्यकाल में भी इसकी चर्चा हुई और तीसरे कार्यकाल में भी इसके लिए प्रयास हुए मगर अब जाकर इसे लागू किया जा सका है। एक बार तो इसके लिए राज्यपाल के अभिभाषण में भी सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लाने के बिंदु को शामिल किया था।
