आरयू वेब टीम। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। घोषणापत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) से की है और कहा है कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला, तो वे इसे बैन करेंगे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की पांच गारंटी दोहराईं। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जनता से वादा किया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं, तो गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट निशुल्क बिजली दी जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, “मैं छठी गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा पारित किए गए अन्यायपूर्ण सभी कानूनों तथा अन्य जन विरोधी कानूनों को सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही रद्द कर दिया जाएगा।”
साथ ही गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया को दो हजार रुपये तथा अन्न भाग्य में दस किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पशुपालन को बढ़ावा देने और गांवों में कम्पोस्ट खाद केंद्र स्थापित करने के लिए गाय का गोबर तीन रुपये प्रति किलो खरीदने का वादा किया है।
कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को एक माह में तीन-तीन हजार रुपये तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
कांग्रेस के चुनावी वादे-
एक साल के भीतर सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां।
2006 के बाद से नौकरी पर लगने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम ओपीएस देने पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करना।
आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा कर 15 हजार रुपये करना।
पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शहरी विकास, ऊर्जा जैसे विभागों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए विशेष कानून बनाना, ताकि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके।
पुलिस बल में महिलाओं की 33 प्रतिशत भर्ती, जेंडर माइनरोटी को एक प्रतिशत भर्ती।
नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिसवालों को पांच हजार रुपये का भत्ता और साल में एक महीने का अतिरिक्त वेतन।
बीजेपी सरकार द्वारा बनाए गए जन विरोधी कानूनों को एक साल के भीतर समाप्त किया जाएगा।
हर पंचायत में वाईफाई हॉट स्पॉट।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत 50 हजार करोड़ रुपये।
कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अगले पांच साल में कृषि सर्वोदय निधि के तहत डेढ़ लाख करोड़।
दो गाय या भैंस खरीदने के लिए महिलाओं को ब्याज के बिना कर्ज।
सिंचाई पर अगले पांच साल में डेढ़ लाख करोड़ रुपये।
हर विधानसभा में स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ रुपये।
हर विधानसभा में 50 युवाओं को टैक्सी के लिए पांच प्रतिशत ब्याज पर कर्ज और परमिट।
20 से अधिक कर्मचारी वाले होटलों को उद्योग का दर्जा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज किया जाएगा, राज्य सरकार अपनी शिक्षा नीति बनाएगी।
पाठ्यपुस्तकों में बीजेपी ने छेड़छाड़ की है, इसे ठीक किया जाएगा।
आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत किया जाएगा।
अल्पसंख्यक आरक्षण चार प्रतिशत बहाल किया जाएगा।
सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएंगे।
सरकार एससीएसटी परिवारों के लिए घर बनाएगी।
एससीएसटी छात्रों को लैपटॉप।
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दस हजार करोड़ रुपये।
बुजुर्गों को कर्नाटक के 15 पवित्र स्थलों में से एक और भारत के दस पवित्र स्थलों में से एक की हर दो साल में एक बार यात्रा।
पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना।
60 साल से ऊपर के पुजारियों, मौलवियों, पादरियों आदि को हर महीने पांच हजार रुपये।
