CM योगी व रक्षा मंत्री ने अलीगढ़ में देश के पहले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर को किया लॉन्‍च

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर
दीप प्रज्‍जवलित करते मुख्‍यमंत्री साथ में रक्षा मंत्री व अन्‍य।

आरयू संवाददाता, 

अलीगढ़। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूपी के अलीगढ़ सहित छह जिलों में शनिवार को देश का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश में करीब 20 हजार करोड़ निवेश होगा और करीब ढाई लाख नए रोजगार पैदा होंगे।

प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में डिफेंस कॉरीडोर की शुरूआत दीप प्रज्‍जवलित कर की। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री से अगले साल बेंगलुरू में होने वाले एयर-शो को इसी साल नवम्बर में लखनऊ में आयोजित करने का आग्रह किया।

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मुख्‍यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वो निवेशकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे और लाल फीताशाही को कम कर निवेशकों का काम सरलतापूर्वक करेंगे। उन्होनें कहा कि करीब 16 महीने पहले जब उनकी सरकार बनी थी तो राज्य में असुरक्षा का माहौल था। वही रक्षा मंत्री की तारीफ करते हुए योगी ने कहा कि वे देश की रक्षा की चिंता तो करती ही हैं साथ ही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी पूरा करने में जुटीं हैं।

इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधि‍त करते हुए रक्षा मंत्री ने स्थानीय उद्यमियों का आहवान किया कि वे देश की सेनाओं के लिए तो सैन्य उपकरण तैयार करें ही साथ ही एक्सपोर्ट भी करें।

अलीगढ़ में हुए इस कार्यक्रम में पब्लिक सेक्टर की कंपनी, एचएएल ने तेजस लड़ाकू विमान को स्पेयर पार्टर्स यूपी कॉरीडोर में बनाने के लिए 1200 करोड़ रूपये की घोषणा की। साथ ही बुलेटप्रुफ जैकेट बनाने वाली प्राईवेट कंपनी, एमकेयू ने भी 900 करोड़ रूपये निवेश करने का ऐलान किया।

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इस दौरान डीआरडीओ ने अपनी तकनीक का भी हस्तांतरण किया। इस दौरान अलीगढ़ में लगी सैन्य-प्रदर्शनी में डीआरडीओ ने स्थानीय उद्यमियों को टेक्नोलोजी डिवलेपमेंट फंड स्कीम की जानकारी दी। इस फंड के जरिए सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों के सैन्य उपकरणों के लिए निजी कंपनियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत नब्बे प्रतिशत तक डीआरडीओ फंडिग करेगी और बाकी दस प्रतिशत कंपनियों को लगाना होगा।

मालूम हो कि इस बजट में देश में दो डिफेंस कॉरीडोर बनाने की घोषणा की गई थी। एक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में और दूसरा तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के साथ साथ आगरा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट और लखनऊ में इसका विस्तार किया जाएगा। करीब चार हजार हैक्टियर जमीन इसके लिए चिंहित की गई है।

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