आरयू वेब टीम।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणापत्र जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणापत्र जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”2019 का यह चुनाव किसी एक पार्टी या मैनिफेस्टो का चुनाव नहीं, भारत के इतिहास में यह टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
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केजरीवाल ने आगे कहा कि यह चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, मैनिफेस्टो बचेगा। केजरीवाल ने कहा, ”2019 का यह चुनाव बीजेपी की इस लाइन को हटाने का चुनाव है। आम आदमी पार्टी का बस एक एजेंडा है। अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को केंद्र में सरकार बनाने से रोकना।
भाजपा को छोड़ जो भी सरकार बनाने की हालत में होगा उसे करेंगे समर्थन
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा को छोड़ जो भी सरकार बनाने की हालत में होगा, हम उसे समर्थन करेंगे, जो भी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी हम उसी को समर्थन करेंगे। इस दौरान मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज भाजपा मुसलमानों, ईसाईयों और जैन को घुसपैठिया मानती है, हमारा लक्ष्य हर किसी को सुरक्षित महसूस करवाना है।
85 प्रतिशत सीटें दिल्ली से पास करने वाले छात्रों के लिए की जाएंगी रिर्जव
भाजपा पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। पाकिस्तान भी भारत के टुकड़े करना चाहता है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि दिल्ली की नौकरियों पर बाहर वालों का कब्जा और 85 प्रतिशत सीटें दिल्ली से पास करने वाले छात्रों के लिए रिर्जव किए जाएंगे।
वहीं 70 साल पुरानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। दिल्ली की सातों सीटें अहम है। साथ ही” केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील है कि पीएम बनाने के लिए वोट मत देना, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए वोट देना। घोषणापत्र जारी करने केस दौरान उनके अलावा मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह और सभी सात उम्मीदवार भी मौजूद रहे।
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मेनिफिस्टो के वादे-
दिल्ली पुलिस के अंदर दो तिहाई पोस्ट खाली है, उसे भर जाएगा।
दिल्ली कॉलेज में बच्चों को दाखिल नहीं मिलता, दिल्ली के बच्चों के लिए 85 फीसदी सीट आरक्षित कर देंगे।
दिल्ली में कॉलेज खोलने, 60 प्रतिशत नंबर आने वाले बच्चों को भी दाखिला मिलेगा।
दिल्ली सरकार की नौकरी में दिल्ली के लोगों के लिए 85 प्रतिशत नौकरी आरक्षित की जाएगी।
पूर्ण राज्य बनने के बाद कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।
दिल्ली के इलाकों को हरा भरा किया जाएगा।
10 साल में दिल्ली वालों को सस्ती और आसान किश्तों में घर बनाकर दिया जाएगा।
एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) को वापस दिल्ली सरकार के अंदर लेकर आएंगे।
