आरयू वेब टीम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया है। घोषणापत्र में भाजपा ने कई बड़े वादे किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में रविवार को शिमला में घोषणापत्र जारी किया, जिसमें भाजपा ने इस बार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल से लेकर नौकरियां देने जैसे 11 बड़े वादे किए हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने जो कहा था वो तो किया ही, मगर हमने जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया। विकास के एक नए आयाम को हमने स्थापित किया है। बुलंद इरादों के साथ हिमाचल की जनता की सेवा की गई है।
घोषणापत्र में स्कूल जाने वाली बेटियों को साइकिल और कॉलेज छात्रों को स्कूटी देने का वादा किया गया है। इससे आठ लाख स्कूली बेटियों को सुविधा मिलेगी। इस योजना पर 500 करोड़ रूपये खर्च होगा। इसके अलावा महिलाओं को होमस्टे सहित अन्य उद्यम शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड बनाया जाएगा। इसी तरह युवाओं के लिए हिम स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी।
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इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि इस घोषणापत्र में 11 वचन हैं। ये वादे समाज में समानता लाएंगे। ये वादे हमारे नौजवानों और किसानों को ताकत देंगे, बागवानी को मजबूती देंगे, सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे और धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा 6-12 क्लास तक की छात्राओं को साइकिल मिलेगी और कॉलेज छात्रों को स्कूटी दी जाएगी।
भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादे
1. भाजपा की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। इसके लिए समिति बनेगी।
2. किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के साथ तीन हजार अतिरिक्त देने का वादा।
3. आठ लाख नए रोजगार देंगे।
4. सभी गांवों को पीएम ग्रामीण सड़क से जोड़ा जाएगा।
5. प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों को विकसित करेंगे, हिमतीर्थ पर्यटक सर्किट शुरू करेंगे।
6. सेब किसानों के लिए पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी को 12 प्रतिशत तक सीमित करेंगे।
7. पांच नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, मोबाइल क्लीनिक वैन भी दोगुनी करेंगे।
8. 900 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाएंगे।
9. बलिदानी सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाएंगे।
10. वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे करेंगे और न्यायिक आयोग से ऐसी संपत्तियों के अवैध उपयोग की जांच कराएंगे।
11. सरकारी कर्मचारियों के वेतन की विसंगतियों को दूर करेंगे।
