INX मनी लॉड्रिंग: कार्ति चिदंबरम को CBI ने किया गिरफ्तार

कार्तिक चिदंबरम
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम।

आईएनएक्स मनी लॉड्रिंग के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआइ टीम ने चेन्‍नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में कुछ दिन पहले ही उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) एस. भास्कर रमन को भी गिरफ्तार किया गया था। सीबीआइ आज कार्ति को दिल्ली लाएगी और कोर्ट में पेश करेगी।

इससे पहले ही कार्ति के सीए को भी गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। कार्ति पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी के लिए कार्ति को आईएनएक्स मीडिया से दस लाख की रिश्‍वत भी मिली थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यहा आरोप लगाया कि कार्ति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आईएनएक्स मीडिया से पैसे लिए ताकि मॉरिशस निवेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की शर्तों के उल्लंघन के मामले में जांच को मैनीपुलेट किया जा सके। सीबीआइ ने भी कहा है कि उसने 10 लाख रूपये के वाउचर्स जब्त किए हैं जो सर्विस के बदले दी गई थी।

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वहीं दूसरी ओर कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे ध्यान भटकाने वाली नीति करार दिया है। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि यह मोदी सरकार का ध्यान भटकाने वाला सबसे बड़ा उदाहरण है।

ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वह अपने भ्रष्ट सरकारी मॉडल को छुपा सके जिसका दिन-ब-दिन खुलासा हो रहा है। चाहे वो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हो या फिर द्वारका दास सेठ ज्वैलर्स। भाजपा सरकार अपने विपक्षियों को निशाना बनाने के लिए लगातार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। हालांकि, सच्चाई को लोगों के सामने लाने में यह कांग्रेस को नहीं रोक पाएगा।

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मालूम हो कि 26 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) एस भास्कररमन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। भास्कररमन को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश एन के मल्होत्रा ने सीए को तिहाड़ जेल भेज दिया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने उनसे और तीन दिन की न्यायिक पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी।

भास्कररमन को 16 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में एक पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया गया था। कार्ति का नाम 2007 में आईएनएक्स मीडिया में कोषों को स्वीकार करने के लिए विदेशी निवेश संबर्धन बोर्ड की मंजूरी से जुड़े एक मामले में सामने आया है।

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