आरयू वेब टीम। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे पूरा हो गया है। मंगलवार सुबह शुरू हुआ यह सर्वे गुरुवार रात करीब दस बजे पूरा हुआ। सर्वे खत्म होने के बाद वरिष्ठ संपादकों सहित करीब दस कर्मचारी दिल्ली के कस्तूरबा मार्ग स्थित बीबीसी दफ्तर में तीन दिन बिताने के बाद घर लौटे। अभी इनकम टैक्स विभाग की ओर से सर्वे को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
वहीं बीबीसी की ओर से कहा गया है कि इनकम टैक्स की टीम उनके दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों से लौट गई है और वह अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। उसे आशा है कि मामला जल्द सुलझ जाएगा। साथ ही बीबीसी ने कहा, “हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया हैं। हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं, जो लगातार आप तक बिना भय और लोभ-लाभ के समाचार पहुंचाते रहेंगे।”
गौरतलब है कि बीबीसी के भारत स्थित दफ्तरों का सर्वे उस समय हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई उसकी डॉक्यूमेंट्री के कारण यह मीडिया समूह चर्चा में है। जनवरी में आई ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नामक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में 2002 गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें बताया गया है कि दंगों के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने स्तर पर मामले की जांच की थी और इसे सुनियोजित साजिश बताया था।
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मालूम हो कि इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, यह सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के स्थानांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान शेल कंपनी, फंड ट्रांसफर और विदेशी ट्रांसफर सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। इस मामले में कथित टैक्स चोरी की संभावनाओं के चलते पहले भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन बीबीसी ने उनका ठोस जवाब नहीं दिया था।
इनकम टैक्स अधिकारियों ने सर्वे के दौरान दफ्तर में वित्त और कंटेंट डेवलपमेंट से जुड़े कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए, जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।इसके अलावा अधिकारियों ने बीबीसी के कई वरिष्ठ कर्मचारियों के मोबाइल फोन का क्लोन बनाया और उनके डेस्कटॉप और लैपटॉप को स्कैन किया, हालांकि सर्वे के दौरान कोई डिजिटल उपकरण जब्त नहीं किये गए और क्लोनिंग के बाद सभी उपकरण वापस कर दिए गए।
