आरयू वेब टीम। कोरोना प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने बाजार को गति देने के लिए 30 लाख 70 हजार गैर राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि बोनस के पैसा एकमुश्त दिया जाएगा और सीधे डायरेक्ट ट्रांस्फर के जरिए खाते में पैसा जमा होगा।
बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी मीडिया को देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि उत्पादकता और गैर उत्पादकता से आधारित यह बोनस वित्त वर्ष 2019-20 के लिए होगा और इसकी अदायगी विजयदशमी से पहले हो जाएगी। बोनस का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाएगा।
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उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे, डाकतार, रक्षा उत्पाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार मे मांग में इजाफा होगा।
बता दें कि इस साल के शुरुआत में केंद्र सरकार ने डीए के भुगतान को हरी झंडी दे दी थी और प्रक्रिया भी शुरू होने वाली थी, लेकिन मार्च में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई। यह रोक साल 2021 तक के लिए लगाई गई है।
