आरयू ब्यूरो
लखनऊ। सपा सरकार में हुए करोड़ों के घोटालों की लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने विधान भवन स्थिति अपने कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कड़े निर्देश जारी किए।
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श्री मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लगातार आ रही फर्जी भुगतान की शिकायतों की गंभीरता से जांच करें। इसके साथ ही उन्होंने चेताते हुए कहा कि इसमें दोषी पाए गए लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
स्वीकृत फाइलों के निस्तारण के बारे में डिप्टी सीएम ने कहा कि इसका निस्तारण समय सीमा के अन्दर करें। साथ ही एक करोड़ से अधिक के भुगतान के फाइलों की सूची बनाकर उसका भलीभांति परीक्षण भी किया जाए।
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उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की बात दोहराते हुए कहा कि 15 जून तक हर-हाल में न सिर्फ सड़के गड्ढ़ा मुक्त हो बल्कि जल भराव की स्थिति न हो इसके लिए भी जल निकास की समुचित व्यवस्था करें।
उप मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव सदाकान्त को भी निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरण, आवास विकास, मण्डी गन्ना समेत नगर विकास के अधीन नगर निगम तथा नगर निकाय आदि विभागों को भी पत्र लिखकर निर्देशित किया जाए, ताकि उनके द्वारा बनायी जाने वाली सड़के भी गड्ढ़ा मुक्त हो सकें।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार से सीमेण्ट की सरकारी खरीद दर 140 रुपये प्रति बोरी है अतः निर्माण कार्यो में उपयोग होने वाली सीमेन्ट के क्रय करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव सदाकान्त, सचिव मृत्युजंय नारायण, विशेष सचिव अरविन्द सिंह सहित पीडब्लूडी के अभियंता मौजूद थे।
