आरयू ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद जबरदस्त फार्म में चल रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक ही दिन में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सीएम के फैसले से सबसे ज्यादा सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार और अराजकता समाप्त होगी।
यह भी पढ़े- एकाएक हजरतगंज कोतवाली पहुंचे योगी, मचा हड़कंप
इसके साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था, शिक्षा, महिला सुरक्षा, समेत कई अहम मुद्दों पर आज अपना मत अधिकारियों के सामने साफ कर दिया। साथ ही गरीबों को आवास, सस्ती दवाइयां और किसानों की गेहूं खरीद को लेकर भी योगी ने गंभीरता दिखाई। दागी फर्मों, माफिया किस्म के ठेकेदारों, अवैध खनन और भाषा विभाग में राजनीतिक नियुक्तियों को भी बंद करने की बात कही है।
सहमति साथ घूम रहे युवक-युवती पर न करें कार्रवाई
एण्टी रोमियो स्क्वॉयड के कार्यप्रणाली पर उन्होंने निर्देश देते हुए प्रमुख सचिव (गृह) से कहा कि कहा कि यदि कोई युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए।
एसिड अटैक पर कठोर कार्रवाई का भरोसा
इसी प्रकार एसिड अटैक के मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। थानों के बाहर अनिस्तारित वाहनों के कबाड पर चिंता व्यक्त करते हुए योगी ने कहा कि इन वाहनों को तत्काल निस्तारित किया जाए और यदि किसी कारणों से निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें दूसरे स्थानों पर रखा जाए। इसी प्रकार वाहन चोरों के सक्रिय गिरोहों पर भी कार्रवाई की जाए।
राजनैतिक नियुक्तियाां होगी प्रतिबंधित
मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार 100 दिनों के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनता से मिलने और उनकी समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करेगी। योगी ने भाषा विभाग में राजनैतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया।
यह भी पढ़े- पहली मीटिंग में अब अफसरों से योगी ने कहा, 15 दिन में दें संपत्ति का ब्यौरा
वाराणसी एवं कानपुर मेट्रो के सम्बन्ध में कहा कि कार्रवाई तेजी से आगे बढाई जाए। इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी में भी मेट्रो चलाने के लिए डीपीआर तैयार कराकर आगे की कार्रवाई शुरु की जाए।
माफिया और दंबग लोगों का लाइसेंस होगा रद्द
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के माध्यम से सभी विभागों को निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों के निस्तारण के लिए उनके विभागों में पंजीकृत दागी फर्मो एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त किया जाए।
इस कार्य में किसी भी प्रकार के राजनैतिक दबाव को नजरंदाज करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराकर उनके विरुद्घ भी कार्रवाई की जाए।
अवैध खनन और अवैध वधशालाओं के लिए DM, SSP होंगे सीधे जिम्मेदार
अवैध खनन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। अभी भी कई जिलों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिन जिलों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हों, वहां के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाए।
इसी प्रकार अवैध पशु वधशालाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं भेदभाव रहित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों, तस्करों, भू माफियाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
अधिकारी कर्मचारी अंगूठा लगाकर देंगे हाजिरी
सरकार का पैसा खाकर मौज करने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने कहा कि सभी को अंगूठा लगाकर हाजिरी देनी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए। जिससे कि वह दिन भर कार्यालय के बाहर न घूम सके।
मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में राज्य सरकार में मंत्री स्वाती सिंह, नीलकंठ तिवारी, सुरेश पासी, गिरीश चन्द्र यादव, अतुल गर्ग, जय प्रताप निषाद, अर्चना पाण्डेय सहित मुख्य सचिव राहुल भटनागर एवं मुख्यमंत्री के विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।
