आरयू ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री व भाजपा से अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस के नेता पर बदले की भावना से कार्रवाई कराने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता दबने व डरने वाले नहीं है किसानों के अधिकारों की जिस लड़ाई की वजहें से अमेठी अध्यक्ष प्रदीप सिंघल पर बदले की कार्रवाई कराई जा रही है उस लड़ाई को कांग्रेस और तेज करेगी।
आज अपने एक बयान में अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस द्वारा चलाये जा रहे ‘किसान जन जागरण अभियान’ के तहत किसानों की समस्याओं से संबंधित आठ सूत्रीय ज्ञापन 28 फरवरी को जिला कांग्रेस कमेटी अमेठी अध्यक्ष प्रदीप सिंघल अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के आवास पर गये थे, जहां सांसद के न मिलने पर किसानों के आठ सूत्रीय ज्ञापन की प्रति उनके आवास पर चस्पा की गयी थी। इसके बाद सांसद स्मृति ईरानी के इशारे पर पुलिस ने प्रदीप सिंघल को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा डाला जा रहा है।
सांसद को किसानों की समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए था, लेकिन…
प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां सांसद को किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह सत्ता का दुरूपयोग करते हुए बदला लेने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदीप सिंघल के यहां छापे डलवाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मतलब साफ है कि वर्तमान भाजपा सरकार किसान विरोधी है और कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों की आवाज उठाने पर भयभीत होकर बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है।
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प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार चस्पा किए गए ज्ञापन में किसानों की इन समस्याओं को हल करने की बात कही गयी थी-
- भाजपा सरकार छुट्टा जानवरों से फसल बचाने के लिए किसानों को रखवाली भत्ता दें, एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण करवायें।
- लागत पर खाद, बीज, डीजल, बिजली, कीटनाशक पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी सुनिश्चित की जाये।
- गेहूं, धान, गन्ना एवं अन्य फसलों के मूल्य का भुगतान 15 दिन में सरकार सुनिश्चित करे।
- सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाये।
- न्याय पंचायत स्तर पर फल/सब्जी की फसलों को बचाने के लिए कम दाम में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाये। अन्य पके अनाज के लिए गोदामों की स्थापना हो।
- किसानों के हित के लिए किसान आयोग का गठन किया जाये। रवि एवं खरीफ फसल की बोआई के पूर्व सरकार किसान आयोग के साथ बैठक करके किसानों की समस्यायें सुने।
- कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर सभी फसलों में बोनस की व्यवस्था हो।
- फसल बीमा का बजट बढ़ाया जाये और हर किसान को नुकसान हुई फसल पर मुवाअजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
