आरयू वेब टीम।
मोदी सरकार का पांच साल का कार्यकाल अपने अंतिम पड़ाव पर है। वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। यह मोदी सरकार का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अपने बजट भाषण की शुरूआत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के शीघ्र स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना के साथ की।
जेटली का अमेरिका में आपरेशन हुआ है और उन्हें दो सप्ताह के आराम की सलाह दी गई है। उनकी अनुपस्थिति में गोयल को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गयी है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के ‘अंतरिम बजट’ प्रस्तुत करते हुए कहा कि वो मौजूदा भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और महंगाई पूरी तरह काबू में है।
मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आज आयकर दरों में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि अब पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि डेढ़ लाख रुपए तक की बचत पर भी कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने की भी घोषणा की।
साथ ही एफडी के ब्याज पर 40 हजार रुपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक दस हजार रुपए के ब्याज पर कोई कर नहीं लगता था। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोक सभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
इस दौरान ‘उरी’ फिल्म का जिक्र करते हुए पीयूष गोयल ने कहा फिल्मों में लोगों को रोजगार मिलता है। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है।
– नागरिक उड़ान योजना के चलते एक सामान्य व्यक्ति हवाई सफर कर रहा है। देश में 100 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया में राजमार्ग बनाने में शीर्ष पर भारत है। इस रफ्तार से कोई दूसरा देश राजमार्ग बनाने का काम नहीं करता है।
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– चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित व्यय 13.3 प्रतिशत बढ़कर 24,57,235 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। अगले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसके 27,84,200 करोड़ रुपये रहने का अनुमान: गोयल
– राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,570 करोड़ रुपये किया गया: गोयल
– ब्रॉड गेज में मानवरहित क्रॉसिंग एक भी नहीं है।
– रक्षा बजट को बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक किया।
– 35 हजार करोड़ वन रैंक वन पेंशन के तहत दिए।
– जिनका ईपीएफ कटता है उनको 6 लाख का बीमा।
– उज्जवला योजना के तहत 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दे चुके हैं। 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य
– मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते की गई।
– वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया।
– सभी वर्गों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
– न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये।
– ढाई लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपए नौकरी के दौरान मृत्यु होने ।
– आंगनबाड़ी मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी।
– प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में 60 साल के बाद तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी ।
– ग्रैच्युटी की सीमा 10 से 30 लाख रुपये हुई।
– हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत शुरू की। 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था। 21 एम्स काम कर रहे हैं, जिनमें 14 की घोषणा 2014 के बाद हुई। 22वां एम्स मेरे राज्य हरियाणा में बनेगा।
– किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई फैसले। 22 फसलों का एमएसपी बढ़ाया।
– दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, सालाना 6000 रुपए। ये पैसे सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएंगे। इसके लिए 100 फीसदी बजट सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
– पहली किश्त 2000 रुपये की जल्द ही भेजी जाएगी।
– गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना। 750 करोड़ का बजट। मछली पालन के लिए अलग से विभाग बनेगा।
सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लाने के लिए नियमों को लचीला किया जा रहा है। 2 फीसदी ब्याज में छूट मिलेगा। समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी की छूट।
– सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया।
– नई पेंशन योजनाओं को लचीला किया गया।
– 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए सस्ते अनाज के लिए, जो 2013-14 से दोगुना है।
– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आज गांव तक बस पहुंच सकती है।
– 60 हजार करोड़- मनरेगा के लिए, जरूरत पड़ने पर राशि बढ़ा दी जाएगी।
– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 53 हजार घर बने जो पहले के मुकाबले पांच गुना है।
– सौभाग्य योजना से लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन 2019 तक सभी परिवारों को कनेक्शन मिलेगा। 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं।
– बोनस आकलन को साढ़े तीन हजार प्रति माह से बढ़ाकर दोगुना किया गया। 21 हजार वेतन वाले श्रमिक का बोनस 7 हजार।
– हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी।
– वित्त मंत्री ने कहा, वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4% पर रखा।
– हम नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया। युवा और महिलाओं को पर्याप्त मुक्ति मिले। आतंकवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले।
– हमारी सरकार की औसत विकास दर ज्यादा। हम छठीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
– सरकार का घाटा 6 से 2.5 फीसदी हुआ।
– सरकार ने महंगाई पर काबू किया। राज्यों को 10 फीसदी ज्यादा पैसा मिल रहा है।
– बहुत सी परियोजनाओं शुरू की गईं, जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया था।
– एनपीए 2015 में 5.4 लाख करोड़ था। 2015 के बाद हमने इस दिशा में काम किया है। इनसॉल्वेंसी कानून लेकर आए हैं। बड़े बिजनेसमैन को लोन की चिंता होती है। जो पैसा नहीं दे रहे थे, वे पैसा चुका रहे हैं।
क्लीन बैंकिंग के कई कदम उठाए।
– आर्थिक भगोड़ों के लिए कानून बनाया।
– 98 परसेंट क्षेत्रों में शौचालय बनवाए। हजारों गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया।
– देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। सरकार ने मौजूदा आरक्षण को बरकरार रखते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित किया। वर्तमान में उपलब्ध सीट में कोई कमी नहीं आएगी।
https://youtu.be/4IJQnFq4Sm4
