आरयू वेब टीम। संसद द्वारा रविवार को दो कृषि विधेयकों के पारित किये जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारतीय कृषि इतिहास के लिये ऐतिहासिक क्षण है। ये विधेयक कृषि क्षेत्र में पूर्ण बदलाव सुनिश्चित करेंगे और करोड़ों किसानों को सशक्त बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक बिचौलियों द्वारा किसानों को विवश रखा गया और तंग किया जाता रहा, संसद द्वारा पारित विधेयक उन्हें मुक्ति दिलाएगा। साथ ही कृषि विधेयक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को गति देंगे और उनकी ज्यादा समृद्धि सुनिश्चित करेंगे।
मोदी ने आगे कहा कि कृषि क्षेत्र को नवीनतम प्रौद्योगिकी की नितांत आवश्यकता है, किसानों तक उसकी पहुंच अब सुगम होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकारी खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार की अनाज की खरीद जारी रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम उनका समर्थन करने और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
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गौरतलब है कि राज्यसभा में विपक्ष के लगातार विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एंव कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित किए गए। इन विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि नए नियमों से देश के कृषि क्षेत्र की काया पलट जाएगी, किसानों को लाभ होगा और देश का कृषि क्षेत्र तेजी से विकसित होगा।
वहीं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे देश का कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएगा, किसानों को नुकसान होगा और देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी।
