आरयू ब्यूरो, लखनऊ। नौकरशाही में ‘लैटरल एंट्री’ को लेकर विपक्ष भड़क गया है। दरअसल यूपीएससी ने केंद्र सरकार की नौकरशाही में लैटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों का विज्ञापन निकाला है। इसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार निशाने साध रहा है। इस मुद्दे पर रविवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आंदोलन की चेतावनी दी है! सपा सुप्रीमो ने कहा है कि भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देशहित में भी नहीं है। सरकार इसे वापस नहीं लिया तो आगामी दो अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करेंगे
अखिलेश यादव ने अपने बयान में मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि “भाजपा अपनी विचारधारा के संगी-साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है।” उन्होंने कहा, “ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ, युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे।
दरअसल से सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गयी है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है।”
सत्यनिष्ठा पर भी हमेशा लगा रहेगा प्रश्नचिन्ह
सपा सुप्रीमो ने कहा भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर भी हमेशा प्रश्नचिन्ह लगा रहेगा।” आंदोलन की चेतावनी देते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा, “देशभर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी दो अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़े हों।
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सरकारी तंत्र पर कारपोरेट के कब्जे को हम…
साथ ही अखिलेश ने कहा कि सरकारी तंत्र पर कारपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कारपोरेट की अमीरोंवाली पूंजीवादी सोच ज्यादा-से-ज्यादा लाभ कमाने की होती है। ऐसी सोच दूसरे के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी ‘समाजवादी सोच’ गरीब, किसान, मजदूर, नौकरीपेशा, अपना छोटा-मोटा काम-कारोबार-दुकान करनेवाली आम जनता के पोषण और कल्याण की है। ये देश के विरूद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है।”
संविधान-आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी: लालू यादव
वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने भी इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पोस्ट कर कहा, “बाबा साहब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप-सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है।”
यह “नागपुरिया मॉडल” है
उन्होंने आगे कहा, “इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता। इसमें संविधान प्रदत कोई आरक्षण नहीं है। कारपोरेट में काम कर रहे भाजपा की निजी सेना यानि खाकी पेंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का यह “नागपुरिया मॉडल” है। संघी मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे है।”
