आरयू ब्यूरो, लखनऊ। पेट्रोल की किल्लत व पेट्रोल पंपों पर उमड़ती खबरों की बीच मोदी सरकार के पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी करने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस समेत अन्य दलों के बाद आज लोकदल ने भी इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नियत पर संदेह जाहिर किया है। लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने एक्साइज ड्यूटी दस रुपये कम करने को सरकारी धोखा बताते हुए कहा है कि इससे देशभर की आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है।
तेल कंपनियों को मिलेगा फायदा
लोकदल सुप्रीमो ने आज अपने एक बयान में मीडिया से कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर जो दावे किए जा रहें, वह पूरी तरह से छलावा साबित हो रहा। इस फैसले से आम जनता को कोई वास्तविक राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि इसका सीधा लाभ पेट्रोल पंप मालिकों और तेल कंपनियों को ही पहुंचेगा।
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सुनील सिंह ने कहा कि सरकार बार-बार दावा कर रही कि देश में पेट्रोल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लग रही लंबी कतारें इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है। यदि वास्तव में पर्याप्त स्टॉक है, तो जनता को इस तरह की परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है।
समस्याओं को अफवाह बता नाकामी छुपा रही सरकार
भाजपा सरकार पर हमला जारी रखते हुए लोकदल अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इन समस्याओं को अफवाह बताकर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता आज महंगाई, ईंधन संकट और अव्यवस्था से जूझ रही है, लेकिन सरकार केवल बयानबाजी में लगी हुई है।
सरकार जमीनी सच्चाई करे स्वीकार
साथ ही लोकदल अध्यक्ष ने सरकार से मांग की है कि वह जमीनी सच्चाई को स्वीकार करे, पारदर्शिता बरते और आम जनता को वास्तविक राहत देने के लिए ठोस कदम।
