आरयू ब्यूरो, लखनऊ। गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य में एक बार फिर एलडीए में रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला सामने आया है। शारदा नगर विस्तार में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराने वाली कंपनी ने एलडीए के वित्त नियंत्रक पर घूस नहीं मिलने की वजहें से पेमेंट रोकने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच व कठोर कार्रवाई की मांग की है।
इतना ही नहीं पिछले दिनों एलडीए के तत्कालीन वीसी शिवाकांत द्विवेदी से की गयी शिकायत में यह भी कहा गया है कि रिश्वतखोरी की वजहें से पिछले सात महीनों से लगातार वह प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्यों को नहीं करा पा रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य बंद है।
निर्माण कंपनी की शिकायत के बाद मामले की जांच जहां एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने संयुक्त सचिव ऋतु सुहास को सौंपी है। वहीं वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह ने रिश्वत मांगने के आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे निर्माण कंपनी द्वारा प्रेशर बनाने का हथकंडा बताया है।
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उल्लेखनीय है कि शारदा नगर विस्तार में प्रताप हाईट्स प्राइवेट लिमिटेड 624 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण करा रही है। प्रकाश में आया है कि पिछले दिनों कंपनी की ओर से तत्कालीन एलडीए वीसी शिवाकांत द्विवेदी को प्रार्थना पत्र देते हुए वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कंपनी के अनुसार उसने 12 मार्च को छह करोड़ 35 लाख आठ हजार आठ सौ 36 रुपए का बिल पेमेंट के लिए एलडीए में प्रस्तुत किया था। जिसका भुगतान करने के लिए वित्त नियंत्रक द्वारा लगातार उससे घूस मांगी जा रही।
कमीशन लेकर अन्य फाइलों का किया पेमेंट, जांच में हो जाएगी पुष्टि
साथ ही अपनी शिकायत में निर्माण कंपनी ने यह भी आरोप लगाया है कि मांग पूरी नहीं किये जाने पर भले ही उनका भुगतान रोक दिया गया है, लेकिन उसके साथ की अन्य फाइलों का भुगतान घूस लेकर कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि पत्रावलियों की जांच कराने पर हो जाएगी।
शासन से पैसा नहीं मिलने की वजहें से रुका भुगतान
वहीं इस पूरे मामले में वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह का कहना है कि फर्जी शिकायतें करके उन पर कंपनी द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि शासन से पैसा नहीं मिलने की वजहें से प्रताप हाइट्स समेत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा रहीं अन्य कंपनियों का भी पेमेंट एलडीए नहीं कर पा रहा।
बताते चलें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब एलडीए में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इससे पहले भी अधिकारियों पर रिश्वत नहीं दिए जाने पर निर्माण कार्य की बिल को रोकने का आरोप लग चुका है।
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निर्माण कंपनी ने पेमेंट रोके जाने कि शिकायत की थी। इस पूरे मामले की जांच संयुक्त सचिव ऋतु सुहास को दी गयी है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पवन कुमार गंगवार, एलडीए सचिव
