आरयू ब्यूरो, लखनऊ। गोमतीनर के विभिन्न खंड में एलडीए के कर्मचारी व इंजीनियर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहे थे। कही एलडीए की दुकानों पर रिटायर सुपरवाइजर ने अवैध कब्जा करा रखा था तो कई जगाहों पर रोकने की जगह प्रवर्तन के इंजीनियर ही अवैध निर्माण करा रहे थे। इसके अलावा एलडीए के 32 ईब्ल्यूएस भवनों को भी लावारिस हाल में छोड़ दिया गया था। मंगलवार को गोमतीनगर के निरीक्षण में ऐसी ही ढेरों गड़बडि़यां सामने आने के बाद एलडीए वीसी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी का पारा हाई हो गया। वीसी ने वसूली कर एलडीए की संपत्ति पर अवैध कब्जा कराने वाले रिटायर सुपरवाइजर पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया, बल्कि मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कराने वाले इंजीनियर, 32 भवनों के प्रति लापरवाह संपत्ति के एक बाबू व प्रवर्तन में तैनात एक अन्य सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई की है।
अवैध कब्जे व अवैध निर्माणों की शिकायतें मिलने पर आज इंद्रमणि त्रिपाठी एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, ओएसडी प्रिया सिंह, अधीक्षण अभियंता एके सिंह व अन्य के साथ गोमतीनगर स्थित एलडीए की कॉमर्शियल प्रापर्टी का निरीक्षण करने निकले थे। इस दौरान विराज खंड चार में बनी कई दुकानों पर अवैध कब्जा देख उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगायी। जांच में पता चला कि कुछ महीना पहले एलडीए से ही रिटायर सुपरवाइजर बालक राम तिवारी ने लोगों से धन उगाही कर उन्हें अवैध रूप से दुकानों में बसाया है। इस पर उपाध्यक्ष ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए बालक राम तिवारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के जोन एक के इंजीनियरों को आदेश दिये।
वर्तमान में तैनात सुपरवाइजर भी कार्रवाई के घेरे में
वहीं वर्तमान में क्षेत्र में तैनात सुपरवाइजर राजेश यादव को भी इसका दोषी माना है। वीसी के अनुसार राजेश ने न तो इस मामले में अपने स्तर से कोई कार्रवाई की और न ही अधिकारियों को इस इस बारे में कोई जानकारी दी। राजेश यादव के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उसे कारण बताओ नोटिस दी गयी है।
किसानों के चबूतरे पर बनी तीन मंजिला बिल्डिंग, प्रवर्तन देखता रहा
वहीं वीसी को निरीक्षण में आसपास के लोगों से पता चला कि विराज खंड चार में प्राधिकरण की अन्य व्यवसायिक संपत्तियों पर भी कुछ लोगों ने अवैध रूप से दुकानें बनवा ली हैं। साथ ही एलडीए ने किसानों को जो चबूतरे आवंटित किये थे, उन पर भी बेसमेंट, भूतल व फर्स्ट व कहीं-कहीं सेकेंड फ्लोर तक अवैध तरीके से बनवाया गया है, जबकि इसके लिए जिम्मेदार प्रवर्तन के क्षेत्रिय जेई सुरेंद्र द्विवेदी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इतना ही नहीं वीसी के निरीक्षण में विराट खंड, विराज खंड, विनम्र खंड व विशेष खंड में भी आवासीय क्षेत्र में कई व्यवसायिक काम्पलेक्स अवैध तरीके से बनते मिले। पड़ताल करने पर इंद्रमणि त्रिपाठी को पता चला कि प्रवर्तन जोन एक में कई सालों से तैनात जेई सुरेंद्र द्विवेदी अवैध निर्माणकर्ताओं से सांठगांठ कर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने की जगह आंख मूंदे हैं।
अब अवैध कॉमर्शियल कॉम्पलेक्सों का होगा विस्तृत सर्वे
अवर अभियंता की कारस्तानी सामने आने पर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जोनल अधिकारी प्रिया सिंह को आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से बने कॉमर्शियल काम्पलेक्सों का न सिर्फ विस्तृत सर्वे कराने का निर्देश दिया, बल्कि सुरेंद्र द्विवेदी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को लेटर भेजने का निर्देश दिया।
दो महीना पहले भी जेई के क्षेत्र में मिले थे ढेरों निर्माण, लेकिन…
बताते चलें करीब दो महीना पहले भी प्रिया सिंह के निरीक्षण में सुरेंद्र द्विवेदी के क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण होते मिला था। उस दौरान दो सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया था, जबकि जेई को सिर्फ नोटिस देकर अधिकारियों ने कोरम पूरा कर लिया था। वीसी के निरीक्षण में सिर्फ दो महीने बाद ही गोमतीनगर में ढेरों अवैध निर्माण होने पर अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहें हैं।
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वहीं अधिकारियों के निरीक्षण में आज विराज खंड चार में दो-चार नहीं बल्कि 32 ईडब्ल्यूएस आवास भी लगभग लावारिस हाल में मिले। सालों पहले बनें इन भवनों को एलडीए ने आज तक किसी को आवंटित नहीं किया था, जिसके चलते इनमें से अधिकतर की हाल जर्जर हो चुकी थी, जबकि कुछ पर लोगों ने अवैध कब्जा भी कर लिया था। वीसी ने भवनों के निस्तारण नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व योजना सहायक राजेश शुक्ला के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं।
दुकान-भवन ठीक कराकर करें नीलाम
विराज खंड की दुकानों व भवनों की जर्जर हाल देख वीसी ने मौके पर मौजूद जोन एक के एक्सईएन केके बंसला को इनका सर्वे कराने का निर्देश दिया। साथ ही इनको सही कराने के बाद ई-ऑक्शन के जरिए नीलाम करने का भी आज अधिकारियों को निर्देश दिया है।
रेलवे लाइन के किनारे की जमीन बेच दें
वहीं विराज खड चार में रेलवे लाइन के दोनों तरफ खाली पड़ी एलडीए की जमीन का भी वीसी ने निरीक्षण किया। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे अधिकारियों से वार्ताकर क्षेत्र का सर्वे कराएं। इसमें रेलवे की लूप लाइन के लिए छोड़ी जाने वाली जगह के अलावा जमीन को नियोजित कर उन्हें बेच दें।
अन्य योजनाओं में भी ढूंढी जाए कॉमर्शियल प्रापर्टी
साथ ही उपाध्यक्ष ने आज अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी इस तरह का सर्वे करा व्यवसायिक सम्पत्ति के ई-ऑक्शन के जरिए उनकी बिक्री करें।
कांशीराम स्मारक स्थल पहुंचे वीसी-सचिव
वहीं आज एलडीए वीसी व सचिव ने कांशीराम स्मारक स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये जा रहे कामों का मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान ड्रेनेज लाइन में ड्रेन कवर लगाने व वाटर प्रूफिंग का काम कुछ जगह सही नहीं मिला। जिसे उपाध्यक्ष ने शीघ्र ठीक कराने के निर्देश दिये। इस मौके पर कार्यदायी संस्था यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अपर परियोजना प्रबंधक संजय सिंह व स्मारक समिति के अधिकारी उपस्थिति रहे।
