आरयू वेब टीम। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की है। बुधवार को रामनाथ कोविंद ने भरोसा जताया है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले से ‘वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे।’
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोविंद ने कहा, ‘‘…मुझे विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। वे भी अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो देश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिलती हैं।’’
यह भी पढ़ें- UP कैबिनेट: गौवंश पालकों को 30 रुपए प्रतिदिन भत्ते सहित इन 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें धारा 370 पर क्या बोले योगी
साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि वे भी अब समानता को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील कानूनों और प्रावधानों का उपयोग कर सकेंगे। ‘शिक्षा का अधिकार’ (आरटीई) कानून लागू होने से सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। ‘सूचना का अधिकार’ मिल जाने से, अब वहां के लोग जनहित से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; पारंपरिक रूप से वंचित रहे वर्गों के लोगों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी।’’
यह भी पढ़ें- नामांकन दाखिल कर महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 को लेकर कही ये बड़ी बात
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में आगे कहा कि “जब हम अपने देश की समावेशी संस्कृति की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना है कि हमारा आपसी व्यवहार कैसा है। भारत का समाज हमेशा से सहज और सरल रहा है। वह जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता रहा है। भाषा-पंथ से ऊपर उठकर हमने एक-दूसरे का सम्मान किया है। हजारों सालों में शायद ही भारतीय समाज ने कभी भी पूर्वाग्रह को व्यक्त किया हो। सबके साथ चलना हमारी विरासत का हिस्सा रहा है। दूसरे देशों के साथ संबंधों में भी सहयोगी की भावना का हम परिचय देते हैं। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को हमें हमेशा बनाए रखना है।”
