आरयू वेब टीम। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया।
सूत्रों के अनुसार वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरीए मोदी से बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सबकुछ पहले ही तय कर लेती है, हमसे तो कभी पूछा तक नहीं जाता है। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज और देश विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए सभी प्रवासी प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की।
बता दें कि केंद्र सरकार और ममता सरकार अकसर ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर आमने-सामने रहतीं है। अब कोरोना के मुद्दे पर भी केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला किया था। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानें खोलने को कहती है। अगर हम दुकान खोलेंगे, तो लॉकडाउन का पालन कैसे होगा। सीएम ममता ने कहा, एक समय में दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि मैं दुकान खोलने की अनुमति भी दे दूं और फिर लोगों से कहूं कि दुकान पर ना जाएं।
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इतना ही नहीं उन्होंने आगे ये भी कहा था कि राज्य में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन हैं। हमें यह समझना होगा कि वे बदलते रहेंगे, इसलिए हम अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि केंद्र पत्र भेजने के बजाय स्पष्टता देगा। सीएम ने कहा, राज्य सरकार कार्यान्वयन प्राधिकरण है। जब हम काम करते हैं तो हमें सराहना नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो केवल हमारी आलोचना करने के इंतजार में रहते हैं।
वहीं हाल ही में केंद्र ने आरोप लगाया है कि ममता सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही ट्रेनों को अपने राज्य में नहीं घुसने दे रही है। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता को एक पत्र लिखकर इस बारे में उन्हें अपनी नाराजगी से अवगत कराया है। शाह ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी मजदरों को लेकर आ रही ट्रेनों को अपने यहां आने की इजाजत नहीं दे रही है। यह प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है और इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।
