आरयू वेब टीम। कोरोना वायरस के चलते देश में लागू लॉकडाउन थ्री के समाप्त होने के करीब हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सोमवार को हुई इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपनी राय रखी। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह पांचवीं बैठक है।
पीएम मोदी ने कहा कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन तय रूप से देशभर के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं। आने वाले दिनों में इसमें तेजी आएगी। हमें यह समझना होगा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब और अधिक केंद्रित होनी चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से बचा रहे। अब यही सबसे बड़ी चुनौती है।
पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। आगे हमें कोरोना के फैलाव को रोकना होगा और यह तय करना होगा कि लोग दो गज दूरी समेत सभी ऐहतियाती कदमों का पालन करें।
राज्यों ने निभाई जिम्मेदारी
साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश इस संकट से अपने आपको बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने में भारत की कामयाबी को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। भारत सरकार इसे लेकर सभी राज्य सरकारों के प्रयासों की सरहाना करती है। राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लॉकडाउन लागू करने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब हमें कोरोना के भौगोलिक फैलाव को लेकर अपेक्षाकृत साफ संकेत मिल रहे हैं।
पीएम ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में अधिकारियों ने इसके लिए जिले स्तर तक के ऑपरेटिंग प्रक्रिया को समझा है। हमारे प्रयास रहे कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े।
ट्रेन सेवा को नहीं दी जाए मंजूरी
तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पैसेंजर ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं करने का आग्रह किया ताकि देश में कोरोनो वायरस के प्रसार को फैलने से रोका जा सके।
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वहीं, तमिलनाडु के सीएम के. पलानीसामी ने भी राज्य में 31 मई तक ट्रेन सर्विस और रेग्युलर एयर सर्विस पर पाबंदी जारी रखने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि चेन्नई में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है।
पंजाब के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने व आर्थिक सहायता कि मांग की
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रणनीति के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की दलील दी ताकि लोगों का जीवन भी बचा रहे और आवाजिका भी सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता भी दी जाए।
ममता बनर्जी ने मांगा विशेष आर्थिक पैकेज
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज और देश विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए सभी प्रवासी प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की।
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गुजरात के मुख्यमंत्री ने विजय रुपाणी ने लॉकडाउन बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। सुरक्षात्मक उपायों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के साथ ही और गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल- कॉलेजों को खोलने और सार्वजनिक परिवहन को धीरे-धीरे शुरू करना चाहिए।
आर्थिक गतिविधियां से निपटने को निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को मिलेः बघेल
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित करने की जिम्मेदारी उन्हें भी मिलनी चाहिए। राज्य सरकारों से सलाह के बाद नियमित ट्रेन, हवाई यात्रा और अंतर-राज्यी बस सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहिए। 200 दिनों के लिए मजदूरी को मनरेगा के तहत 200 दिनों की मजदूरी दी जानी चाहिए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आवश्यक काम में लगे मजदूरों की आवाजाही के लिए लोकल ट्रेनें शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन में उद्योग धंधे भी शुरू किए जाए। ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन हटाने को लेकर सावधानी पूर्वक फैसला लिया जाए क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जून में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ेंगे।
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बैठक में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे।
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उल्लेखनीय है कि पिछली बार प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। बैठक के कुछ दिनों के बाद, केंद्र सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को दो हफ्ते बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया था, साथ ही कुछ शर्तों के साथ ढील भी दी थी। देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था जो 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था। इसे फिर तीन मई और फिर 14 दिनों के लिए बढ़तें हुए 17 मई तक कर दिया गया था।
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— Rajdhani Update (@rajdhaniupdate) May 11, 2020
