आरयू वेब टीम। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने राज्य भर के 424 वीआईपी को दी गई सुरक्षा वापस लेने का ऐलान किया है। इसमें रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, धार्मिक नेता और राज नेता शामिल हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उक्त लोगों को मुहैया कराई गई सुरक्षा तत्काल प्रभाव हटाई जाए।
इन 424 लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों को सामान्य ड्यूटी पर तैनात किया गया है। संबंधित पुलिस कर्मियों को आज जालंधर कैंट में विशेष पुलिस महानिदेशक राज्य सशस्त्र पुलिस, जेआरसी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार भगवंत मान सरकार ने एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें इस बार पर विचार किया गया था कि जिन लोगों को सुरक्षा दी गई है क्या वाकई उन्हें जरूरत है या नहीं। इसके बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा में कटौती के आदेश जारी किए हैं।
सुरक्षा वापस लिए जाने की एक वजह पंजाब पुलिस में कर्मचारियों की कमी बताई जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मियों की जरूरत है। दरअसल पंजाब सरकार को वीआइपी सुरक्षा में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पर काफी खर्च उठाना पड़ रहा है।
इससे पहले भी मार्च महीने में भगवंत मान सरकार ने कई विधायकों और पूर्व विधायकों व नेताओं की सुरक्षा हटाकर पुलिस कर्मचारियों को वापस बुलाया था। राज्य सरकार के इस कदम से काफी बचत होने की उम्मीद है और इससे पुलिस बल में अधिक जवानों को कमी को भी दूसरे किया जा सकेगा।
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गौरतलब है कि आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी कहा था कि पार्टी सत्ता में आई तो वीआईपी को दी गई सुरक्षा वापस ली जाएगी या उसमें कटौती की जाएगी। सत्ता संभालते ही भगवंत मान सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले लेने के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। पिछले दिनों एक फीसदी कमीशन मांगने के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
