आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग डा. नवनीत सहगल ने कहा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन (पीएमईजीपी) की महत्पूर्ण भूमिका है। इस योजना के तहत पिछले पांच सालों 40 हजार इकाइयां स्थापित हुई और करीब पांच लाख लोगों को रोजगार मिला। सरकार की कोशि है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आसानी से लोन मिले। बैंकों को इस दिशा में और संवेदनशील होकर सक्रिय भागीदारी निभानी होगी
नवनीत सहगल आज केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गन्ना संस्थान में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग, यूपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मिलकर लक्ष्य के सापेक्ष मार्जिनमनी वितरण में 123 प्रतिशत सफलता प्राप्त की। यूपी की 12581 इकाइयों को पीएमईजीपी योजना के तहत 410.53 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी अनुदान एवं बैंकों द्वारा 1181.73 करोड़ का लोन उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से 100648 लोगों का रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 12682 इकाई लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने मौके पर ही तीन एजेंसियों को अलग-अलग लक्ष्य भी निर्धारित करते हुए इस वर्ष 200 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाय। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकारियों को ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
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डा. सहगल ने कार्यशाला में पीएमईजीपी के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि भारत सरकार द्वारा पीएमईजी के बेहतर संचालन के लिए कतिपय बदलाव के साथ प्रस्ताव की लागत को बढ़ाया गया है। पीएमईजीपी में डेयरी, ट्रेड, पोल्ट्री एवं ट्रांस्पोर्ट सहित अन्य उद्योगों को शामिल किया गया है। जिससे यह योजना और भी प्रभावकारी सिद्ध होगी।
इस मौके पर नवनीत सहगल ने बैक प्रतिनिधियों से कहा कि वे लोन आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण का अनुपात अधिक है, इसको कम किया जाये। लंबित परियोजनाओं के प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देते हुए मार्जिनमनी अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कार्यशाला में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग मनीष चौहान, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक राजेश कुमार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त उद्योग, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला अग्रणी प्रबंधक तथा बैंकों के स्थानीय प्रमुख मौजूद रहें।
