आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार के श्रम व सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने यूपी भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण द्वारा श्रमिकों के लिए वसूले जाने वाले सेस कलेक्शन के लिए आज पोर्टल का उद्घाटन किया। विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार श्रमिकों के लिए पूरी तरह समर्पित है। साथ ही कहा इस पोर्टल से श्रमिकों के कल्याण के लिए वसूले जाने वाले उपकर का डिजिटल संग्रह संभव होगा और अपडेटेड डेटा को सुरक्षित रखना आसान हो जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ‘श्रमेव जयते‘ के नारे के साथ काम कर रही। योगी सरकार प्राथमिकता पर किसानों और मजदूरों के हितलाभ की योजनायें चला उनकी जीवनशैली को बेहतर से बेहतर बनाने का काम कर रही। इसी क्रम में निश्चित ही यह पोर्टल श्रमिकों के बहुमुखी विकास की कड़ी में अभूतपूर्व भूमिका निभायेगा।
अनिल राजभर ने आगे कहा कि देश के विकास में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि उनके और उनके परिवार, बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए यहां चुनौतियां भी कम नहीं। उपकर संग्रह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे सभी के प्रयास से ही सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों का विकास: मन्नू कोरी
इस मौके पर श्रम व सेवायोजन राज्यमंत्री मन्नू कोरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों का विकास करना हैं। यह पोर्टल प्रदेश को डिजिटल बनाने के साथ-साथ प्रदेश के श्रमिकों के श्रम को सम्मान देना भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को डिजिटल बनाने की दिशा में यह पोर्टल इंडियन बैंक का एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगा।
सेस कलेक्शन सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा: प्रमुख सचिव
प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सेस कलेक्शन सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा और इसकी निगरानी भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन हो, तभी वास्तविकता में इसका लाभ लिया जा सकेगा।
बीओसीडबल्यू सचिव निशा अनंत ने कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्माण कार्य से जुड़ी संस्थाओं और कंपनियों से एक प्रतिशत का उपकर वसूल करती है, जिसे श्रमिकों के कल्याण में लगाया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं (बीमा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, आपदा राहत आदि) में खर्च किए जाने के लिए वसूले जाने वाले उपकर के संग्रह करने में अधिक पारदर्शिता आएगी और श्रमिकों के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
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क्षेत्र प्रबंधक, इंडियन बैंक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अब उपकर जमा करने वाली संस्थाएं डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट आदि के द्वारा पोर्टल के माध्यम से उपकर को डिजिटली जमा कर सकेंगी। ऑनलाइन संग्रहण से उपकर भुगतान करने वालों को अधिक आसानी होगी, जिससे निश्चित रूप से उपकर संग्रहण की मात्रा में वृद्धि होगी। विभिन्न स्रोतों से उपकर संग्रह एक ही खाते में एकत्र किया जाएगा। 75 जिलों के अलग-अलग खाता की कोई आवश्यकता नहीं है। यह लेखांकन को अधिक स्पष्ट और आसान बना देगा।
साथ ही उपकर संग्रह पोर्टल उपकर भुगतानकर्ता की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफार्म होगा। यहां उपकर भुगतानकर्ता स्वयं को पंजीकृत कर सकता है और अपने प्रोजेक्ट कार्यों के लिए उपकर का भुगतान कर सकता है, जो निर्माण गतिविधियों के लिए अनिवार्य है। इससे उपकर भुगतान के लिए उपकर भुगतानकर्ता का समय और प्रयास बचेगा और ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपकर भुगतान करने में आसानी होगी।
कार्यक्रम में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति रघुराज सिंह, श्रम आयुक्त मार्कंडेय शाही, विशेष सचिव श्रम कुणाल सिल्कू के अलावा श्रम विभाग के अन्य अफसर मौजूद रहें।
