संसद के बजट सत्र को संबोधित कर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत बना तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था

संसद बजट सत्र
संसद सत्र को संबोधित करतीं राष्‍ट्रपति।

आरयू वेब टीम। संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की उपलब्धियों का जिक्र कर कहा कि बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपबल्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए, दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बना, लगातार दो क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत से ऊपर रही है।

जी-20 की सफलता ने विश्‍व में भारत की भूमिका को सशक्त किया

राष्ट्रपति ने आगे कहा भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुप पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया, धरती से 15 लाख किमी दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक जी-20 सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्‍व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार सौ से अधिक मेडल जीते और पैरा एशियाई खेलों में भी सौ से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला।

इस नए संसद भवन में मेरा पहला संबोधन

उन्होंने कहा कि इस नए संसद भवन में यह मेरा पहला संबोधन है। आजादी के अमृतकाल की शुरुआत में यह भव्य भवन बना है। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्‍वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेंगी। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि गुलामी के कालखंड से प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। अब दंड को नहीं, बल्कि न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांत पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून से वहां भी जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा।

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राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी। आज यह सच हो चुका है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थीं, आज वो इतिहास हो चुकी हैं। इसी संसद ने तीन तलाक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को भी लागू किया, जिसका इंतजार चार दशकों से था। ओआरओपी लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग एक लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है।

वहीं नीति आयोग के अनुसार, मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले। यह हर गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जब 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है।

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