आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा में करीब 4365 घरों को गिराए जाने के मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद वे बेघर हो जाएंगे, उनके बच्चों के भविष्य खतरे में पड़ जाएंगे। जिसके बाद से उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। अब इस प्रकरण पर बसपा प्रमुख मायावती ने धामी सरकार को घेरते हुए सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम लोगों को बसाना है न की उजाड़ना।
मायावती ने आज ट्वीट कर कहा कि उत्तराखण्ड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति-दुःखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाये, बीएसपी की यह मांग है।
बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बसी गफूर बस्ती रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बसी है। यहां करीब पांच हजार परिवार रहते हैं। इनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ये जमीन रेलवे की बताई जा रही है। इस जमीन को खाली कराने के लिए लगाई गई जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश राज्य सरकार को दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर आते ही बस्ती के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
वहीं जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किमी से 80.710 किमी के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा। सात दिन के अंदर अतिक्रमणकारी खुद अपना कब्जा हटा लें, अन्यथा हाई कोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा। उसका खर्च भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा।अतिक्रमण तोड़ने के दौरान अगर गिरफ्तार करने की नौबत आई तो इसके लिए ऊधमसिंह नगर में जेल बनाने की योजना बनाई जा रही है। गुरुतेग बहादुर स्कूल में दो कंपनी पीएसी पहुंची है।
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जिला प्रशासन ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण क्षेत्र को चार सुपर जोन में बांटा है। सुपर जोन में एडीएम स्तर के अधिकारी और जोन, सेक्टर में एसडीएम स्तर के अधिकारी तैनात होंगे। इसके लिए दस एडीएम और 30 एसडीएम मांगे गए हैं। अतिक्रमण तोड़ने की तिथि जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, प्रशासन की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण वाले क्षेत्र को चार सुपर जोन, 14 जोन और 30 सेक्टर में बांटा है।
सूत्रों के अनुसार सुपर जोन में एडीएम और एसपी रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। जोन में एडीएम, एएसपी रैंक और सेक्टर में एसडीएम, तहसीलदार, सीओ रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया कि तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश आएगा, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
