सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा, आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर, सुनिश्चित हो ऑक्सीजन की सप्लाई

सुप्रीम कोर्ट
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई करते हुए गुरुवार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि देश भर में ऑक्सीजन के वितरण के लिए अपने फॉर्मूले को फिर से बनाए। अदालत ने पूछा कि केंद्र एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाए ताकि वे कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयारी कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अभी तीसरी लहर भी आनी बाकी है। ऐसे में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस योजना को सुना कि कैसे वह दिल्ली में कोविड-19 रोगियों के लिए प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाएगा। केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण भंडार है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली को बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में अनलोड करने में समय लग रहा है।“

तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को जरूरत से ज्यादा 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। केंद्र ने ये भी कहा कि अगर दिल्ली को इतनी सप्लाई आगे भी की जाती रही, तो दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अपने अस्पताल की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, कोरोना संकट से निपटने का क्‍या है प्‍लान, अदालत नहीं बनी रह सकती मूकदर्शक

केंद्र की योजना का जवाब देते हुए, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “आपने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है, उसके लिए पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। जब आपने सूत्र बनाया, तो अस्पताल जाने वाले हर व्यक्ति को ऑक्सीजन बिस्तर की आवश्यकता नहीं थी, सभी को आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं थी। कई ऐसे हैं जिन्हें घर पर रहने और घर की स्थापना करने के लिए कहा गया है। आपका फॉर्मूला दिल्ली के लिए क्या दर्शाता है, यह वास्तव में दिल्ली के लिए जरूरी कम आंकलन हो सकता है। हम सहमत हैं कि एक ऑडिट की आवश्यकता है। लेकिन, इस पर गौर करने की जरूरत है। हमें लगता है कि अन्य राज्यों को भी इसकी आवश्यकता है। ”

लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने कहा, ” हमें यह करने की जरूरत है कि भारत के राज्य में इसे देखें। हां, हमें ऑक्सीजन ऑडिट को देखने की आवश्यकता है, और हमें ऑक्सीजन आवंटन के लिए आधार को आश्वस्त करने की आवश्यकता है। आप महामारी के चरण 2 में हैं। स्टेज 3 में बहुत अलग पैरामीटर भी हो सकते हैं, “लेकिन, अगर हम आज तैयार करते हैं, तो हम स्टेज 3 को संभाल पाएंगे। यह न केवल राज्य को ऑक्सीजन आवंटित करने के बारे में है, बल्कि उचित ऑक्सीजन ऑडिट के समान रूप से रसद और वितरण के लिए एक उचित तौर-तरीके हैं। इसलिए मैंने कहा कि अन्य राज्यों की ओर देखा जा सकता है।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्‍वत: संज्ञान, कहा देश में नेशनल इमरजेंसी जैसे कोरोना के हालात, केंद्र को भेजा नोटिस