सुरेंद्र त्रिवेदी का दावा, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज जैसा होगा भाजपा सरकार के “आत्‍मनिर्भर रोजगार अभियान” का हाल

आत्‍मनिर्भर रोजगार अभियान
सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी। (प्रदेश प्रवक्ता, रालोद)

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को उत्‍तर प्रदेश में शुरू किए गए “आत्‍मनिर्भर रोजगार अभियान” को राष्‍ट्रीय लोकदल ने हवा-हवाई बताया है। रालोद के प्रदेश प्रवक्‍ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी ने इस अभियान की तुलना मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से करते हुए कहा है कि आत्मनिर्भर भारत तथा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हाल भी मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज जैसा ही होगा।

रालोद प्रवक्‍ता ने तर्क देते हुए कहा है कि जिस प्रकार 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई और वित्त मंत्री द्वारा उसी को कई दिनों तक टीवी के धारावाहिक कार्यक्रम की तरह किश्तों में दिखाया गया और अंत में वह पैकेज केवल दो लाख के अंदर सिमट गया, जबकि वह कर्ज था। उसी प्रकार आत्मनिर्भर नाम ही स्वयं में सार्थक है। इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान में मनरेगा और एमएसएमई और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल करके सवा करोड़ रोजगार देने का प्रचार किया, जबकि यह कार्यक्रम तो देश में बहुत पहले से ही चल रहे हैं।

यह भी पढ़ें- ‘आत्मनिर्भर रोजगार अभियान’ का शुभारंभ कर PM मोदी ने कहा, इससे मिलेगा सवा करोड़ मजदूरों को रोजगार

सरकार की कार्यप्रणाली पर संदेह जताते हुए सुरेंद्र त्रिवेदी ने पत्रकारों से कहा है कि अगर योगी सरकार की मंशा वास्तव में यूपी में लौटे करीब 30 लाख लोगों को रोजगार देने की है तो वह राजधानी लखनऊ की पेपर मिल और विक्रम काटन मिल, कानपुर की एल्गिन मिल, टाट मिल और लाल इमली, प्रयागराज की अनेक फैक्ट्रियों समेत प्रदेश में बंद पडी़ सैकड़ों अन्‍य मिलों व फैक्ट्रियों को चालू कराये, क्योंकि बाहर से आये श्रमिकों में सभी तरह की प्रतिभाएं हैं। अगर इन मिलों व फैक्ट्रियों को चालू कर दिया जाता है तो लाखों लोगों को स्थाई रोजगार मिल सकता है।

रालोद प्रवक्‍ता ने आगे कहा कि हालांकि देश और प्रदेश की सरकारों की इस तरह की मंशा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सरकारों के अधीन चल रहे उपक्रमों को ही धीरे-धीरे कारपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- देश से बोले प्रधानमंत्री, नए रंग रूप वाला होगा लॉकडाउन-4, किया 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान